कृषी विभाग हिंगोलीचे 'वरातीमागून घोडे'; बोगस पी.जी.आर. कंपन्यांच्या विक्रीवर बंदीचे आदेश

क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आक्रमक

हिंगोली (Hingoli Agriculture Department) : हिंगोली जिल्ह्यात बोगस पी.जी.आर., जैविक औषधे व खतांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात क्रांतिकारी शेतकरी संघटना सातत्याने आंदोलन करत होती. अनेक वेळा निवेदने, आंदोलने व पाठपुरावा करूनही कृषी विभागाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नव्हती. मात्र, महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना गोरेगाव येथे अप्पर तहसील कार्यालयासमोर पैशांचा हार घालून निषेध आंदोलन केल्यानंतर कृषी विभागाला जाग आली असून, हिंगोली जिल्ह्यातील चार पी.जी.आर. कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीवर (सेल स्टॉप) बंदी घालण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने यापूर्वी (Hingoli Agriculture Department) कृषी विभाग हिंगोली यांच्याकडे सुमारे १८ ते २० संशयित कंपन्यांची नावे पुराव्यासह निवेदनाद्वारे सादर केली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ चार कंपन्यांवरच कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित कंपन्यांवर कारवाई कधी होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कृषी विभाग काही कंपन्यांवर मेहरबान राहणार आहे का, की त्यांच्याविरुद्धही कठोर कारवाई करणार, अशी शंका शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

या कारवाईमुळे आंदोलनाला काही प्रमाणात यश मिळाले असले, तरी उर्वरित बोगस कंपन्यांवरही तातडीने विक्रीबंदी लागू करून संबंधित उत्पादक, वितरक व विक्रेत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेची ठाम मागणी आहे. जोपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व बोगस जैविक औषध, पी.जी.आर. व खत कंपन्यांवर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूपात सुरू राहील, असा इशारा संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे यांनी दिला.