चाकूरात पशुपालकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद; प्रशिक्षणासाठी ४००हून अधिकांची गर्दी

दुष्काळाच्या छायेत जोडधंद्याची आस; ₹२०० नोंदणी शुल्कावरही उमटली नाराजी

चाकूर (Chakur Livestock Farmer) : जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय, लातूर तसेच तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी, चाकूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचायत समिती, चाकूरच्या सभागृहात दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन व कुक्कुटपालन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. ग्रामीण भागातील पशुपालक आणि शेतकऱ्यांकडून या प्रशिक्षणाला अपेक्षेपेक्षा मोठा प्रतिसाद मिळाला. प्रशिक्षणासाठी ३७३ जणांची अधिकृत नोंदणी झाली असून, नोंदणीची प्रक्रिया सुरूच होती. प्रत्यक्षात मात्र ४०० हून अधिक पशुपालक उपस्थित झाल्याने पंचायत समितीचे सभागृह अपुरे पडले आणि संबंधित विभागाची चांगलीच धावपळ उडाली.

यंदा अपुऱ्या पावसामुळे खरीप हंगाम अडचणीत आला आहे. अनेक भागांत पेरण्या खोळंबल्या असून, झालेल्या पेरण्यांनाही पावसाअभावी फटका बसत आहे. अशा परिस्थितीत शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालनाकडे अनेक शेतकरी आशेने पाहत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच आधुनिक पद्धतीचे मार्गदर्शन मिळावे, या अपेक्षेने मोठ्या संख्येने पशुपालक प्रशिक्षणासाठी दाखल झाले.

मात्र या प्रशिक्षणासाठी प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹२०० नोंदणी शुल्क आकारण्यात आल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकरी व पशुपालकांना प्रशिक्षणासाठी शुल्क भरावे लागत असल्याची खंत उपस्थितांनी बोलून दाखवली. "शेतीतून उत्पन्न नाही, पाऊस नाही, पेरण्या अडल्या आहेत. अशा वेळी जोडधंदा शिकण्यासाठीही शुल्क भरावे लागत असेल तर पुढे योजना मिळविताना आणखी किती खर्च करावा लागेल?" असा प्रश्न अनेक प्रशिक्षणार्थींनी उपस्थित केला.

प्रशिक्षणासाठी (Chakur Livestock Farmer) अनपेक्षित गर्दी झाल्याने  अनेकांना उभ्यानेच कार्यक्रम ऐकावा लागला, तर काहींना सभागृहाबाहेर थांबावे लागले. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनातून आधुनिक दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, पशुखाद्य व्यवस्थापन, रोगप्रतिबंधक उपाययोजना, शासकीय योजना आणि उत्पन्नवाढीचे विविध पर्याय याविषयी माहिती देण्यात येणार आहे. शेतीवरील वाढते संकट लक्षात घेता अशा प्रशिक्षणांची गरज असल्याचे पशुपालकांनी मान्य केले. मात्र भविष्यात अशा कार्यक्रमांचे नियोजन अधिक मोठ्या ठिकाणी करावे आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकरी व पशुपालकांसाठी नोंदणी शुल्क माफ किंवा अत्यल्प ठेवावे, अशी मागणीही यावेळी जोर धरू लागली.

दुष्काळाच्या छायेत शेतीला पर्याय शोधणाऱ्या पशुपालकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या प्रशिक्षणाला लाभला असला, तरी वाढती गर्दी आणि नोंदणी शुल्काचा मुद्दा हा चर्चेचा प्रमुख विषय ठरला. योग्य नियोजन आणि सुलभ प्रशिक्षण व्यवस्था केल्यास अशा उपक्रमांचा लाभ आणखी मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागातील पशुपालकांना मिळू शकतो.