मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशाला बँकांची केराची टोपली;

'सिबिल'च्या कचाट्यात शेतकरी पुन्हा सावकाराच्या दारात!

रिसोड () : कर्जदाराची पतपात्रता आणि परतफेड क्षमता यांवर आधारित असलेली 'सिबिल'ची अट शेतकऱ्यांना कर्ज देताना ठेवू नये, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिले आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) याबाबत जोपर्यंत अधिकृत लेखी आदेश किंवा परिपत्रक निघत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना सिबिलमध्ये कोणतीही सवलत देण्यास बँकांनी साफ नकार दिला आहे. (Farmers Bank Cibil) बँकांच्या या ताठर भूमिकेमुळे यंदाच्या हंगामातही असंख्य शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. 

​दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बँकिंग समितीच्या (SLBC) बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कृषी कर्ज देताना शेतकऱ्यांकडून सिबिल रिपोर्ट मागितल्यास बँकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात बँकांकडून या सूचनेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता धूसर आहे.
​गेल्या पाच वर्षांपासून हा 'सिबिल'चा प्रश्न सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. दरवर्षी मुख्यमंत्री कृषी कर्ज देताना सिबिल मागू नका, असे आदेश बँकांना देतात आणि रिझर्व्ह बँकेलाही तशी सूचना करतात. परंतु, रिझर्व्ह बँक केवळ तोंडी सूचनांवर काम करत असून, याबाबत कोणतेही अधिकृत परिपत्रक काढत नसल्याने बँका आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावून शेतकऱ्यांकडे सिबिलची मागणी लावून धरतात.

​बँकांकडून सिबिल (Farmers Bank Cibil) नसल्याचे कारण पुढे करून कर्ज नाकारले जात असल्यामुळे, गेल्या चार वर्षांत बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज घेणाऱ्या अधिकृत शेतकरी खातेदारांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. बँकांचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खाजगी सावकारांच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. परिणामी, ग्रामीण भागात अवाजवी व्याजदराची खाजगी सावकारी पुन्हा फोफावत असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत.

​अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कृषी कर्जदारांच्या थकीत कर्जाची एकरकमी तडजोड  केली जाते. मात्र, एकदा ओटीएस केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला काही बँका ३ वर्षे, काही ४ वर्षे, तर काही बँका तब्बल ७ वर्षांपर्यंत नवीन कर्ज देण्यास नकार देतात. एकदा तडजोड झाल्यानंतर शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी बँकांच्या या धोरणामुळे त्याची पूर्ण आर्थिक कोंडी होते. बँकांकडून पुढील अनेक वर्षे नवीन कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी पुन्हा सावकारी पाशात अडकतो आणि कर्ज व व्याजाच्या दुष्टचक्रात गाडला जातो. आता यावर रिझर्व्ह बँक आणि राज्य सरकार काय तोडगा काढते, याकडे  तमाम बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.

​महाविकास आघाडीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

​या (Farmers Bank Cibil) गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत महाविकास आघाडीचे जिल्हा समन्वयक तथा नगरसेवक सुधाकर देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे साकडे घातले आहे. "ज्या शेतकऱ्यांनी 'ओटीएस' (एककरमी तडजोड) केली आहे, त्यांना बँकांनी पुढील अनेक वर्षे ताटकळत न ठेवता, लगेच दुसऱ्या वर्षी नवीन कर्जासाठी पात्र धरावे आणि त्यांना तात्काळ कर्ज उपलब्ध करून द्यावे," अशी आग्रही मागणी देशमुख यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.