संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारचा मोठा विधायी अजेंडा; ५ नवी आणि २ प्रलंबित विधेयकांना मंजुरीचा प्रयत्न

FCRA, आयकर दुरुस्ती, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यापासून MSME आणि जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यातील बदलांपर्यंत अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव अधिवेशनात मांडले जाणार

नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनासाठी केंद्र सरकारने आपला विधायी कार्यक्रम निश्चित केला असून, या अधिवेशनात पाच नवीन विधेयकांसह आधीपासून प्रलंबित असलेल्या दोन महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळवण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. अधिवेशनापूर्वी रविवारी होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीत या सर्व प्रस्तावित विधेयकांची माहिती विविध राजकीय पक्षांना देण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार आणखी काही विधेयकांचा समावेशही सरकारच्या कार्यक्रमात केला जाऊ शकतो.

या अधिवेशनात प्रस्तावित सर्व विधेयके मंजूर करून घेणे हे केंद्र सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी प्रथम सर्वपक्षीय बैठकीत विविध पक्षांशी सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. इतर पक्षांनी सहकार्याची भूमिका घेतल्यास विधेयके मंजूर होण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल. मात्र, विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यास सरकारला आपली संसदीय रणनीती बदलावी लागू शकते.

विशेष म्हणजे, सध्या तयार करण्यात आलेल्या संभाव्य विधेयकांच्या यादीत कोणत्याही संविधान दुरुस्ती विधेयकाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी संसदेत मांडण्यात आलेल्या दोन प्रलंबित विधेयकांबरोबरच पाच नवीन विधेयके सरकार सादर करणार असून, त्यापैकी दोन विधेयके आधी जारी केलेल्या अध्यादेशांच्या जागी कायदा म्हणून आणली जाणार आहेत.

प्रलंबित दोन महत्त्वाच्या विधेयकांवरही चर्चा

परदेशी निधी (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, 2026 (FCRA) हे विधेयक 25 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. या अधिवेशनात त्यावर चर्चा करून मंजुरी घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. देशात परदेशातून येणाऱ्या आर्थिक निधीच्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.

विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, 2025 हे 15 डिसेंबर 2025 रोजी संसदेत मांडण्यात आले होते. त्यानंतर हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीचा अहवाल आल्यानंतर या अधिवेशनात त्यावरील पुढील चर्चा अपेक्षित आहे.

अध्यादेशांच्या जागी दोन नवीन विधेयके

आयकर (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 हे आधी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या जागी आणले जाणार आहे. जागतिक स्तरावरील राजकीय अस्थिरता, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी लक्षात घेऊन भारताचे Sovereign Debt Market अधिक मजबूत करणे, परदेशी गुंतवणूक वाढवणे आणि आर्थिक बाजारातील निधीचा प्रवाह सुधारण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

सर्वोच्च न्यायालय दुरुस्ती विधेयक, 2026 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या मुख्य न्यायाधीश वगळता 33 वरून 37 करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल.

सरकार आणणार आणखी तीन नवीन विधेयके

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी विधेयक, 2026 अंतर्गत 1969 च्या मूळ कायद्यातील कलम 13(3) मध्ये बदल करून उशिरा जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करण्यासंबंधीचे नियम अधिक कठोर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यापूर्वी 2023 मध्येही या कायद्यात काही दुरुस्ती करण्यात आल्या होत्या.

राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 या प्रस्तावित कायद्याद्वारे 1971 च्या विद्यमान कायद्यात सुधारणा करून राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आणि इतर राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान करणाऱ्यांवरील शिक्षेच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यात येणार आहेत.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 हे MSME क्षेत्रातील उद्योगांना व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी, विश्वासावर आधारित नियामक व्यवस्था विकसित करण्यासाठी, उद्योगांना देयके वेळेत मिळण्यास मदत करण्यासाठी आणि राज्य सरकारांना अधिक अधिकार देण्यासाठी आणले जाणार आहे.

संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात आर्थिक, न्यायव्यवस्था, शिक्षण, उद्योग आणि प्रशासकीय सुधारणा यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होणार असल्याने या अधिवेशनाकडे राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.