'E20 पेट्रोलमुळे एकाही वाहनात बिघाड झाला असेल तर पुरावा द्या'-नितीन गडकरी

इथेनॉल धोरणातून वैयक्तिक लाभ नसल्याचा दावा; ग्रीन हायड्रोजन, E85, E100, बायोडिझेल आणि पर्यायी इंधनांवर सरकारचा भर

नवी दिल्ली : देशात E20 इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या धोरणाचे जोरदार समर्थन करत टीकाकारांना थेट आव्हान दिले आहे. E20 पेट्रोलमुळे एखाद्या कार, दुचाकी किंवा इतर वाहनात बिघाड झाल्याचा एक तरी ठोस पुरावा समोर आणावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच E20 विरोधात खोटी माहिती पसरवली जात असून काही ठिकाणी पेड मोहीम राबवली जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, देशात आतापर्यंत E20 पेट्रोलमुळे वाहन खराब झाल्याची एकही अधिकृत तक्रार समोर आलेली नाही. कोणत्याही ग्राहकाला अशा प्रकारचा अनुभव आला असल्यास त्यांनी संबंधित वाहन विक्रेता किंवा थेट केंद्रीय मंत्रालयाकडे तक्रार करावी. त्याची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

इथेनॉल धोरणातून वैयक्तिक फायदा नसल्याचा दावा

इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित आपल्या कुटुंबाच्या व्यावसायिक हितसंबंधांबाबत होत असलेल्या आरोपांनाही गडकरी यांनी उत्तर दिले. त्यांच्या कुटुंबाकडे साखर कारखाने असले तरी त्यांचा व्यवसाय केवळ इथेनॉल उत्पादनावर अवलंबून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इथेनॉल उत्पादनातील त्यांची हिस्सेदारी केवळ 0.07 टक्के असल्याने या धोरणातून त्यांना कोणताही वैयक्तिक आर्थिक लाभ होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

त्यांनी सांगितले की, देशातील इथेनॉल धोरण हे कोणत्याही एका व्यक्तीचा निर्णय नसून पेट्रोलियम मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून तयार करण्यात आले आहे.

जीवाश्म इंधन आयातीवर दरवर्षी 22 ते 23 लाख कोटींचा खर्च

गडकरी यांनी सांगितले की, भारत दरवर्षी पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या जीवाश्म इंधनांच्या आयातीवर सुमारे 22 ते 23 लाख कोटी रुपये खर्च करतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी आणि पर्यावरणपूरक इंधनांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल, कार्बन उत्सर्जनात घट होईल आणि देश ऊर्जा क्षेत्रात अधिक स्वावलंबी बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ग्रीन हायड्रोजन हेच भविष्यातील इंधन

गडकरी यांच्या मते ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील सर्वात महत्त्वाचे इंधन ठरणार आहे. ते स्वतः हायड्रोजनवर चालणारी टोयोटा मिराई ही कार वापरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाणी, कोळसा तसेच कचरा, शेण आणि शेतीतील अवशेषांसारख्या बायोमासपासून हायड्रोजन निर्मिती करण्यावर सरकार भर देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे भारत भविष्यात इंधन आयात करणाऱ्या देशाऐवजी इंधन निर्यात करणारा देश बनू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ

गडकरी यांनी सांगितले की, इथेनॉल उत्पादन वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. विशेषतः मका उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असून उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ झाला आहे. त्यांनी सांगितले की, मका आधारित इथेनॉल धोरण लागू होण्यापूर्वी मक्याचा बाजारभाव सुमारे 1,200 रुपये प्रति क्विंटल होता, तर किमान आधारभूत किंमत (MSP) 1,800 रुपये होती. त्यानंतर मक्याचा भाव वाढून 2,800 रुपये प्रति क्विंटल झाला आणि यामुळे उत्तर प्रदेश व बिहारमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

ऊस, मका, तांदूळ आणि बांबूपासून इथेनॉल निर्मिती

100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. ऊसाचा रस, मका, तांदूळ आणि बांबू यांसारख्या पिकांपासून इथेनॉल तयार होऊ शकते. शेतकरी केवळ अन्नदाता न राहता ऊर्जादाता व्हावेत, ही सरकारची संकल्पना असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये इथेनॉलचा यशस्वी वापर होत असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

पिकांच्या अवशेषांपासून इंधन निर्मितीवर भर

शेतीतील पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी त्यापासून बायो-CNG आणि शाश्वत विमान इंधन (SAF) तयार केले जात असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. त्यांनी हरियाणातील पानिपत येथील प्रकल्पाचा उल्लेख करत दररोज सुमारे एक लाख लिटर इथेनॉल आणि विमान इंधनाचे उत्पादन होत असल्याची माहिती दिली. यामुळे प्रदूषण कमी होण्यासह शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मेथॅनॉल, बायो-बिटुमेन आणि नवीन बॅटरी तंत्रज्ञानावर सरकारचा भर

सरकार कोळशापासून मेथॅनॉल तयार करण्याच्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत असून भविष्यात बसेस आणि इतर वाहने मेथॅनॉल मिश्रित इंधनावर चालतील, असे गडकरी यांनी सांगितले. याशिवाय पिकांच्या अवशेषांपासून बायो-बिटुमेन तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यामुळे रस्ते बांधकामासाठी आयात होणाऱ्या बिटुमेनवरील अवलंबित्व कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी करण्यासाठी सोडियम-आयन, झिंक-आयन आणि ॲल्युमिनियम-एअर या पर्यायी बॅटरी तंत्रज्ञानावरही सरकार काम करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

E20 नंतर E85, E100 आणि हायड्रोजन-CNG ला चालना

गडकरी यांनी सांगितले की, सरकार आता E20 नंतर E85, E100, B100 बायोडिझेल आणि हायड्रोजन-CNG यांसारख्या पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून भविष्यात फ्लेक्स-फ्युएल आणि बायो-फ्युएलवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.

'वेस्ट टू वेल्थ'च्या माध्यमातून ऊर्जा महासत्ता बनवण्याचे उद्दिष्ट

देशातील कचरा आणि शेतीतील अवशेष यांचे इंधनात रूपांतर करून 'वेस्ट टू वेल्थ' आणि 'नॉलेज टू वेल्थ' या संकल्पनांच्या माध्यमातून भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. प्रदूषण कमी करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने हे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तथापि, E20 पेट्रोलमुळे इंधन कार्यक्षमता कमी होण्याची तसेच जुन्या वाहनांच्या सुसंगततेबाबत काही वाहनधारक आणि तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, E20 मुळे वाहनांचे नुकसान झाल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही.