केंद्र सरकारविरोधात लडाखमध्ये पुन्हा आंदोलने सुरू; लेह आणि कारगिल पूर्णपणे बंद

लेह/ कारगिल (Ladakh Protest Shutdown) : लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात पुन्हा एकदा आंदोलने सुरू झाली आहेत. लडाखला विशेष घटनात्मक संरक्षण देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यास केंद्र सरकारने केलेल्या विलंबाविरोधात लोकांचा संताप रस्त्यावर उतरला आहे.

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांनी पुकारलेला लेह आणि कारगिल या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण बंद पाळण्यात आला. आज 24 जून रोजीही हा बंद सुरूच आहे. लडाखमधील जनजीवन पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. दुकाने आणि व्यवसाय पूर्णपणे बंद (Ladakh Protest Shutdown) असल्याने लेहमधील मुख्य बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. या शांततापूर्ण बंददरम्यान, केंद्र सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करावे, या मागणीसाठी लेहमधील मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत होते.

ही आंदोलने कशासाठी?

लडाखचे प्रतिनिधी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या (MHA) उपसमिती यांच्यात 22 मे रोजी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झाले, असे LAB आणि KDA यांनी म्हटले आहे. यामध्ये (Ladakh Protest Shutdown) लडाखला विशेष लोकशाही रचना आणि कायदेविषयक, कार्यकारी व आर्थिक अधिकारांसह घटनात्मक संरक्षण देण्याच्या प्रस्तावांचा समावेश होता. नागालँड, सिक्कीम आणि मिझोराम यांसारख्या राज्यांना असलेल्या संरक्षणाप्रमाणेच, लडाखला कलम 371 के सारख्या विशेष घटनात्मक तरतुदींनुसार संरक्षण मिळावे, अशी मागणीही आंदोलक करत आहेत.

लेहची सर्वोच्च संस्था LAB काय म्हणाली?

लेह सर्वोच्च संस्थेचे सह-अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे लारकुक यांनी सांगितले की, 22 मे रोजीच्या बैठकीनंतर जेव्हा त्यांना बैठकीचा मसुदा मिळाला, तेव्हा त्यात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे गहाळ होते. त्यांनी असा आरोप केला की, संस्थेने दस्तऐवजात दुरुस्ती करण्याची विनंती केली होती. परंतु सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर, 19 जून रोजी LAB आणि KDA यांची संयुक्त बैठक झाली, ज्यात आंदोलन आणि (Ladakh Protest Shutdown) बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चेरिंग दोरजे म्हणाले की, लडाखच्या लोकांना दिलेली आश्वासने लेखी स्वरूपात नोंदवली जावीत आणि केंद्राने आपल्या वचनांवर स्पष्ट भूमिका घ्यावी.