दारूप्रेमींना मोठा झटका! पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसनंतर आता दारूही महाग होणार?

नवी दिल्ली (Whiskey Price Hike) : भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांनी नुकताच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) केला, जो दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांमधील एक मोठे पाऊल मानला जात आहे. तथापि, स्टील आयातीवरील कार्बन कर आणि स्कॉचशी संबंधित नवीन नियमांमुळे या कराराच्या भविष्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, भारतात स्कॉच स्वस्त होणार की महाग? यावर प्रश्नचिन्ह आहे.

भारताचा ब्रिटनला स्पष्ट संदेश

नवी दिल्लीने संकेत दिले आहेत की, भारत-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) अंतर्गत ब्रिटिश उत्पादनांना दिलेल्या सवलती आपोआप लागू होणार नाहीत. यामध्ये स्कॉच व्हिस्की (Whiskey Price Hike) आणि जिनवरील प्रस्तावित शुल्क कपातीचा समावेश आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, जर ब्रिटनने भारतीय निर्यातीवर बाजारपेठेत प्रवेशावर परिणाम करणारे निर्बंध लादणे सुरूच ठेवले, तर भारत आपल्या सवलतींवर पुनर्विचार करू शकतो.

स्कॉच व्हिस्कीवर होणार परिणाम

भारतीय अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले आहेत की, जर पोलाद विवाद मिटला नाही, तर स्कॉच व्हिस्कीसारख्या उत्पादनांवरील आयात शुल्काचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. सध्या, भारतात स्कॉच व्हिस्कीवर 150 टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. अधिकाऱ्यांनी असे सूचित केले की, जर ब्रिटनने सवलत दिली नाही, तर भारतातील आयात शुल्क (Whiskey Price Hike) वाढवले ​​जाऊ शकते, ज्यामुळे भारतात ब्रिटिश स्कॉच अधिक महाग होईल. CETA अंतर्गत, स्कॉचवरील शुल्क 75 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाणार होते आणि पुढील 10 वर्षांत ते 40 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची योजना होती.

भारत ही व्हिस्कीची सर्वात मोठी बाजारपेठ

भारत ही जगातील सर्वात मोठी व्हिस्की बाजारपेठ (Whiskey Price Hike) आहे. तथापि, जास्त आयात शुल्क आणि राज्य-स्तरीय करांमुळे, अस्सल स्कॉच व्हिस्कीचा वाटा मर्यादित राहतो. ब्रिटिश उद्योगाला आशा होती की, शुल्क कपातीमुळेJohnnie Walker, Chivas Regal आणि The Glenlivet यांसारख्या ब्रँड्सची भारतातील पोहोच लक्षणीयरीत्या वाढेल.

आता सर्वांचे लक्ष पुढील वाटाघाटींवर

भारत आणि युके यांच्यातील CETA करारावरील वाटाघाटी मे 2025 मध्ये संपल्या आणि जुलै 2025 मध्ये त्यावर स्वाक्षरी झाली. या करारानुसार, भारताच्या 99 टक्के निर्यातीला युकेमध्ये मुक्त-व्यापार प्रवेश मिळणार आहे. तथापि, नवी दिल्लीचे म्हणणे आहे की, जर पोलादावरील निर्बंध आणि कार्बन कर यांसारखे नवीन कर लागू केले गेले, तर या कराराचे वास्तविक फायदे कमी होऊ शकतात. आता सर्वांचे लक्ष पियुष गोयल आणि पीटर काईल यांच्या भेटीकडे लागले आहे. ज्यातून हा (Whiskey Price Hike) ऐतिहासिक व्यापार करार पुढे जाईल की त्याला आणखी विलंब होईल हे ठरेल.