मोदी सरकार भारतातील शाळा बंद करून, नेपाळमध्ये शाळा बांधण्यासाठी देतोय कोट्यवधी रुपये?

नवी दिल्ली/ काठमांडू (Nepal School Reconstruction) : 2015 मध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या भूकंपाच्या वेळी, भारताने मोठ्या भावाची भूमिका बजावत भरीव मदत केली होती. त्यावेळी नेपाळी जनता आणि सरकार या दोघांनीही कृतज्ञता व्यक्त केली होती. आता, पुन्हा एकदा, भारताने भूकंपग्रस्त नेपाळमधील पुनर्रचना आणि विकास कामांसाठी भरीव मदतीची घोषणा केली आहे. परंतु यामुळे भारतात एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

भारत सरकार किती पैसे देणार?

भारत सरकार नेपाळमध्ये 14 नवीन शाळांच्या बांधकामासाठी 560.2 दशलक्ष नेपाळी रुपये, म्हणजेच अंदाजे 351 दशलक्ष भारतीय रुपयांचे अनुदान देणार आहे. हा निर्णय दोन्ही देशांमधील मजबूत संबंध आणि मानवतावादी सहकार्याचे एक मोठे उदाहरण मानले जात आहे. परंतु आता भारतातील शाळा बंद करून आणि (Nepal School Reconstruction) नेपाळमध्ये शिक्षणाला प्रोत्साहन देऊन सरकार काय सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

9,000 लोकांनी गमावले आपले प्राण

2015 च्या विनाशकारी भूकंपाच्या परिणामातून नेपाळ अजूनही पूर्णपणे सावरलेला नाही. जवळपास 9,000 लोकांनी आपले प्राण गमावले आणि लाखो लोक जखमी झाले किंवा बेघर झाले. नेपाळच्या आधुनिक इतिहासातील ही सर्वात भीषण नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक मानली जाते. या भूकंपामुळे देशातील रस्ते, (Nepal School Reconstruction) शाळा, सरकारी इमारती आणि ऐतिहासिक वारशाचे मोठे नुकसान झाले. एक दशक उलटूनही, नेपाळ आपल्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. भारत या पुनर्बांधणी मोहिमेला सातत्याने पाठिंबा देत आहे.

सरकारवर प्रश्न का उपस्थित?

वास्तविक पाहता, सरकारने 2014 ते 2025 या काळात एकूण 89,441 सरकारी शाळा बंद केल्या. त्यांच्या जागी 42,994 खाजगी शाळा सुरू झाल्या, ज्यामुळे शिक्षणाचे एका व्यवसायात रूपांतर झाले. भारतीयांसाठी जे शिक्षण मोफत असायला हवे होते, ते आता मोठ्या शुल्कात उपलब्ध आहे. यामुळे संतप्त झालेले लोक केवळ सरकारला दोषच देत नाहीत, तर उत्तरांचीही मागणी करत आहेत. ही माहिती केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी स्वतः फेब्रुवारी 2025 मध्ये संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान दिली. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, सरकारचा (Nepal School Reconstruction) शाळा बंद करण्याचा निर्णय बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायदा 2009चे उल्लंघन का करतो.

भारताने यापूर्वीही नेपाळला केली मदत

नेपाळच्या पुनर्रचना कार्यक्रमात भारताने यापूर्वी मोठी भूमिका बजावली आहे. जानेवारी 2024 मध्ये, भारताने आठ जिल्ह्यांमधील 70 शाळांचे बांधकाम पूर्ण करून त्या नेपाळला सुपूर्द केल्या. याशिवाय, काठमांडू येथील त्रिभुवन विद्यापीठाच्या केंद्रीय ग्रंथालयाची पुनर्रचना देखील भारतीय मदतीने करण्यात आली. भारताकडून मिळालेली ही मदत नेपाळमधील शिक्षण (Nepal School Reconstruction) आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानली गेली.