Breaking News
  • वर्धा जिल्ह्यात मागील २४ तासांपासून संततधार व रिमझिम पावसाची हजेरी
  • दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार
  • मनोज जरांगे आभिजीत दिपकेंच्या भेटीला
  • नाशिकमध्ये मनसेचं आंदोलन
  • बुलढाण्यात जंतर-मंतर लाठीचार्जचे तीव्र पडसाद; विद्यार्थ्यांची सरकारविरोधात स्वाक्षरी मोहीम
  • ठाकूरबुवांच्या समाधीस्थळी माऊलींचे तिसरे गोल रिंगण भक्तिरसात रंगले
  • जे.पी नड्डा, जितेंद्र सिंह आंदोलकांची भेट घेणार
  • पुणे शहरात सायबर चोरट्यांचा सुळसुळाट; एकाच दिवसात ४२ गुन्ह्यांची नोंद
  • पावसाची दडी, पाणी स्रोत आटले; टोमॅटो पिकाला टँकरने पाणी देण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ

होम > देश

Fast Track Court

पेपर लीक प्रकरणावरून मोदी-राहुल आमनेसामने; राहुल गांधींच्या तीन प्रमुख मागण्यांनी राजकीय संघर्ष तीव्र

देशभरात चर्चेत असलेल्या पेपर लीक प्रकरणावर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.


पेपर लीक प्रकरणावरून मोदी-राहुल आमनेसामने राहुल गांधींच्या तीन प्रमुख मागण्यांनी राजकीय संघर्ष तीव्र

फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या घोषणेनंतर विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह विद्यार्थ्यांची माफी मागण्याची मागणी

देशभरात चर्चेत असलेल्या पेपर लीक प्रकरणावर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणातील दोषींवर जलद न्यायनिवाडा व्हावा यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटले चालवण्याची घोषणा केली. या निर्णयानंतर काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरून पंतप्रधानांवर थेट निशाणा साधत सरकारच्या शिक्षण धोरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

पंतप्रधानांच्या घोषणेला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी देशातील तरुणांच्या भविष्याचे सर्वाधिक नुकसान विद्यमान सरकारमुळे झाल्याचा आरोप केला. शिक्षण व्यवस्थेचे नुकसान होऊ दिले, त्याला प्रोत्साहन दिले आणि या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना संरक्षण मिळाल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी पेपर लीक प्रकरणातील सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टला प्रत्युत्तर देत सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

शिक्षण क्षेत्रातील कथित गैरव्यवस्था तसेच आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचा उल्लेख करत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन ठोस मागण्या मांडल्या. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना तातडीने पदावरून हटवावे, पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांची सार्वजनिकरित्या माफी मागावी आणि आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर अत्याचार व हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

आरोप-प्रत्यारोपांना वेग

एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि पेपर लीक प्रकरणातील आरोपींना लवकर शिक्षा मिळावी या उद्देशाने फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त करण्याऐवजी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सरकारने विद्यार्थ्यांची माफी मागावी, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पेपर लीक प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष येत्या काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Related to this topic: