२०१६ च्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास आत्मदहनाचा इशारा
मानोरा (Road Dispute) : तालुक्यातील मौजा कोलार येथील शेतजमिनीसाठी २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पारित झालेल्या न्यायालयीन आदेशाची तब्बल नऊ वर्षांनंतरही अंमलबजावणी न झाल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयात दाद मागितली आहे. रस्ता तातडीने खुला न केल्यास १ जुलै २०२६ रोजी तहसील कार्यालयाच्या दालनात पेट्रोल टाकून आत्मदहन करण्याचा इशारा मौजा गिरोली येथील शेतकरी जीवन वसंतराव तवर आणि निता प्रशांत तायडे (देशमुख) यांनी तहसीलदारांना दिला आहे.
महसूल मंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मौजा कोलार येथील गट क्रमांक १५५/२ आणि १५५/३ या शेतजमिनीबाबत अर्जदारांनी दिलेल्या अर्जानुसार, विलास राऊत, रामराव ठाकरे आणि चंद्रकांत राठी यांनी जुना वहिवाटीचा रस्ता अडविल्यामुळे तत्कालीन मामलतदार न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सर्वे क्रमांक १५८, १५७ आणि १५६ मधून जाणारा सरकारी रस्ता खुला करण्याचा आदेश दिला होता.
मात्र, संबंधित आदेशानंतरही गैरअर्जदारांनी आजपर्यंत रस्ता खुला करून दिलेला नसल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे अर्जदारांना त्यांच्या शेतजमिनीत जाण्यासाठी कोणताही पर्यायी रस्ता उपलब्ध नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
यापूर्वी अर्जदारांनी रा.मा.क्र. एम.सी.ए. ५/कोलार/३/२०२५-२०२६ अन्वये पुन्हा अर्ज दाखल केला होता. त्यावर ११ एप्रिल २०२५ रोजी न्यायालयाने अर्जदारांच्या गट क्रमांक १५५/१ मध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध असल्याचे नमूद करत मागणी फेटाळली. मात्र प्रत्यक्षात तो रस्ता खुला नसल्याने शेतजमीन पडीत पडण्याची शक्यता असल्याचा दावा अर्जदारांनी केला आहे.
सध्या पेरणीचा हंगाम सुरू असून मशागतीची कामे करणे आवश्यक आहे. मात्र रस्ता बंद असल्यामुळे शेतात मशागत करता येत नसल्याने शेती धोक्यात आली असून उपासमारीची वेळ येण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
येत्या आठ दिवसांत संबंधित सरकारी रस्ता खुला करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास १ जुलै २०२६ रोजी तहसील कार्यालयाच्या दालनात पेट्रोल टाकून आत्मदहन करण्यात येईल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
