दुष्काळ जाहीर; मदतीचा मात्र 'कोरडा' जीआर!

परिवर्तन शेतकरी संघटना आक्रमक! 
येत्या ८ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत न जमा झाल्यास जीआरची होळी करण्याचा इशारा!

मानोरा (Manora Drought declared) : गेल्या दीड महिन्यापासून पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी संकटात असताना शासनाने काढलेला दुष्काळी शासन निर्णय 'कोरड्या दुष्काळाचा कोरडा जीआर' आहे. दुष्काळी उपाययोजना कागदावर असल्या तरी पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती आर्थिक मदत मिळणार, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही, येत्या आठ दिवसात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर न केल्यास जीआरची होळी करण्याच्या इशाऱ्याचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दि. २८ सप्टेंबर रोजी परिवर्तन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शेतकरी नेते मनोहर राठोड यांनी दिले आहे. 

वाशिम जिल्हयातील पिक नुकसानीची पाहणी आपण स्वतः  बांधावर पोहचून केली होती. त्याअनुषंगाने दिलेल्या शब्दानुसार जिल्ह्यातील सहा तालुक्यात दुष्काळ सुध्दा जाहीर जाहीर करून जीआर सुध्दा पारित केला आहे. परंतु पारित (Manora Drought declared) जीआरमध्ये शेतकऱ्यांना कुठलीही आर्थिक मदतीची घोषणा किंवा नोंद नसल्याने हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांना  वाऱ्यावर सोडले आहे. दुष्काळात वेगवेगळ्या सवलतीचे पाऊस पाडून शेतकऱ्यांना केवळ दररोज आश्वासन देत जगविण्याचे प्रकार सुरू आहे.

सोयाबीनसाठी एकरी सुमारे २० हजार रुपये खर्च येतो.  शंभर टक्के नुकसान झाल्यास मदत किती, हे शासनाने स्पष्ट करावे, व पंचनामाचे सोंग न करता  हेक्टरी ५० हजार रुपये सरसकट आर्थिकमदतीसह पिक विम्याचे २५ टक्के अग्रीम रक्कम' तात्काळ मंजूर येत्या आठ दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. तसेच आता 'फोटोसेशनचा सोहळा नको, प्रत्यक्ष मदत द्या', असे निवेदनात नमूद करत कर्नाटक व तामिळनाडूच्या धर्तीवर दुष्काळी मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राठोड यांनी केली.