महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे सविस्तर परिपत्रक जारी;
प्रशासनाला तळागाळापर्यंत योजना पोहचवण्याचे निर्देश
चिखली (Seva Sankalp Abhiyan) : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राज्यभरात १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ अत्यंत व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभाग हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि जमिनीशी थेट जोडलेला असल्याने, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत विनासायास पोहचवणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महसूल व वन विभागाचे सह सचिव संजय बनकर यांच्या स्वाक्षरीने सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचनांचे शासन परिपत्रक (क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.७३/समन्वय-१) जारी करण्यात आले आहे.
अभियानातील प्रमुख उपक्रम आणि कार्यपद्धती:
१. 'सेवा सेतू' व 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर'
थेट जागेवरच निपटारा: प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी 'सेवा सेतू' आणि 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर' आयोजित केले जाईल.
अधिकाऱ्यांची उपस्थिती: शिबिरांमध्ये तलाठी आणि मंडळ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून नागरिकांच्या अर्जांवर त्वरित कारवाई करतील आणि तक्रारींचे जागेवरच निवारण करतील.
जनप्रतिनिधींचा सहभाग: संबंधित विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींचा सहभाग सुनिश्चित केला जाईल. शिबिरांचे वेळापत्रक आधीच प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
२. शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे
पात्रता व मुदत: १ जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनींवरील केवळ स्व-राहण्यासाठीची (निवासी) अतिक्रमणे विहित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमानुकूल केली जातील. अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ आहे.
सहाय्य केंद्रे: तहसील, मंडळ व गाव पातळीवर सहाय्य केंद्रे उभारून अर्ज व पुरावे स्वीकारले जातील आणि स्वतंत्र अर्ज नोंदवही ठेवली जाईल.
विनामूल्य मोजणी व त्वरित निर्णय: भूमी अभिलेख विभागामार्फत अतिक्रमणाची विनामूल्य मोजणी व सीमांकन केले जाईल. अर्जांची छाननी करून ९० दिवसांच्या आत निर्णय देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३. विशेष वनहक्क मोहीम व वनपट्टे वाटप
कालावधी: १७ सप्टेंबर ते ०२ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान संपूर्ण राज्यात विशेष कालबद्ध वनहक्क मोहीम राबवली जाईल.
दाव्यांची तपासणी (१७ ते १९ सप्टेंबर): ग्रामस्तरीय वनहक्क समितीच्या बैठका घेऊन नवीन वनहक्क दाव्यांची तपासणी, अभिलेख व स्थळपडताळणी केली जाईल.
दावे निकाली काढणे व पट्टे वाटप (३० सप्टेंबर ते ०२ ऑक्टोबर): प्रलंबित दाव्यांवर उपविभागीय व जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मंजूर पात्रधारकांना ७ई/१२ई उताऱ्यावर नोंद करून समारंभपूर्वक वनपट्टे वितरित केले जातील.
४. शेत/पाणंद रस्ते मोहीम व दाखल्यांचे त्वरित वाटप
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना: विधानसभा क्षेत्रनिहाय समित्यांमार्फत रस्त्यांच्या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन कार्यादेश वेगाने देण्याची कारवाई प्राधान्याने केली जाईल.
एकाच छताखाली दाखले: सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास व इतर कल्याणकारी विभागांच्या समन्वयातून शिबिरांमध्ये जातीचे दाखले, विविध प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड आणि जन्म दाखले तात्काळ दिले जातील, जेणेकरून नागरिकांना शासकीय कार्यालयांचे वारंवार फेरे मारावे लागणार नाहीत.
कडक संनियंत्रण आणि प्रगती अहवाल:
अभियानाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी पातळीवर नियमित आढावा घेतला जाईल. उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार आपापल्या क्षेत्रातील कामांचे संनियंत्रण करतील. सर्व शिबिरांचे छायाचित्रण व व्हिडिओ संकलन केले जाईल आणि अभियान समाप्तीनंतर अंतिम प्रगती अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल. शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नागरिकांनी या महिनाभर चालणाऱ्या अभियानात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महसूल विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
