'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेला वेग; स्वयंपाकघरातील अस्वच्छता, परवान्यांचा अभाव आणि नियमभंगामुळे कडक कारवाई, तर तुकाराम मुंढे यांच्या 'मोक्का' आदेशावर हायकोर्टात आव्हान
नाशिक : अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने राज्यभर सुरू केलेल्या 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' या विशेष मोहिमेअंतर्गत नाशिक विभागात मोठी कारवाई करत खाद्य व्यवसायातील नियमभंगावर कठोर भूमिका घेतली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या दोन दिवसांत नाशिकमधील 20 नामांकित हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची अचानक तपासणी करण्यात आली. तपासणीत अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन उघड झाल्यानंतर सात हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले.
या कारवाईदरम्यान चार हॉटेल्सकडे अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक असलेला वैध परवाना नसल्याचे समोर आले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाने संबंधित व्यावसायिकांना सर्व आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता होईपर्यंत हॉटेल्सचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
एफडीएच्या तपासणीदरम्यान अनेक हॉटेल्सच्या स्वयंपाकघरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता आढळून आली. ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आलेले अन्नपदार्थ उघड्यावर ठेवण्यात येत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यामुळे अन्न दूषित होण्याची शक्यता वाढल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. याशिवाय कर्मचाऱ्यांकडून वैयक्तिक स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचेही दिसून आले. कोल्ड स्टोरेज आणि तापमान नियंत्रणासंबंधीच्या नियमांचेही उल्लंघन आढळल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली.
अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या हॉटेल्स व खाद्य व्यवसायांवर पुढील काळातही अशाच प्रकारच्या विशेष तपासण्या सुरू राहतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध अधिक कठोर पावले उचलली जातील, असा इशाराही विभागाकडून देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, साठवण आणि विक्री करणाऱ्यांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 12 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.
बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हा आदेश मनमानी, एकतर्फी आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा असल्याचा दावा करत तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने अन्न व औषध प्रशासन विभाग तसेच गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
