संजय राऊतांनी FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंना पत्र लिहून अधिकाऱ्यांकडून कथित वसुली आणि ‘क्लोजिंग नोटिस’ प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी मागितली.
बांद्रा, ठाण्यासह नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रकरणांचा उल्लेख; ‘क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड’ तपासण्याची मागणी
मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवाईचे कौतुक करतानाच ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कथित वसुलीच्या प्रकारांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्र पाठवत राऊत यांनी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक कॉमर्स व्यवसायांकडून परवाना निलंबित करण्याची भीती दाखवून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणांची तातडीने स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
मे २०२६ पासून तुकाराम मुंढे यांनी FDA आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अॅनालॉग पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेलच्या स्वयंपाकघरातील अस्वच्छता तसेच मुदतबाह्य खाद्यसाठ्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवायांचे राऊत यांनी पत्रातून स्वागत केले आहे. ग्राहकांना अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत जागरूक करण्याच्या भूमिकेचेही त्यांनी कौतुक केले.
मात्र, या कारवायांच्या दुसऱ्या बाजूकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, FDA मधील पदनिर्देशित अधिकारी (DO), सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSO) काही हॉटेल, रेस्टॉरंट तसेच क्विक कॉमर्स कंपन्यांना परवाना निलंबित करण्याची धमकी देत कथितरीत्या मोठ्या प्रमाणात पैसे वसूल करत आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांवर दबाव आणून आणि ब्लॅकमेलिंग करून पैसे घेतल्याचे आरोपही त्यांनी पत्रात केले आहेत.
FDA च्या बांद्रा मुख्यालयासह ठाणे कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर अशा प्रकारची कथित वसुली होत असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील व्यावसायिकांनी ‘क्लोजिंग नोटिस’शी संबंधित तक्रारी घेऊन आपली भेट घेतल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
राऊत यांनी पत्रात ‘क्लोजिंग नोटिस’च्या कथित दरातील वाढीचाही उल्लेख केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तुकाराम मुंढे FDA आयुक्त होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटिससाठी १० ते १२ हजार रुपयांचा दर असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, मुंढे यांच्या कारवायांमुळे निर्माण झालेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर हा कथित दर ७५ हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. या आरोपांमुळे व्यावसायिकांवर दुहेरी दबाव निर्माण झाल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
FDA कायद्यानुसार तपासणी, नोटीस, अनुपालनासाठी १५ दिवसांची मुदत, त्यानंतर इम्प्रूव्हमेंट नोटीस आणि आवश्यक असल्यास पुढील मुदत देणे, त्यानंतर DO समोर सुनावणी आणि समाधानकारक सुधारणा न झाल्यास परवाना निलंबित करणे, अशी प्रक्रिया असल्याचे राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे. ही प्रक्रिया न पाळता थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवून पैसे घेतले जात असतील, तर तो अधिकाराचा गैरवापर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
उंदीर, झुरळे किंवा मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ आढळल्यानंतर काही ठिकाणी तातडीने परवाना निलंबित केला जात असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला आहे. ठाण्यातील दोन DO अधिकाऱ्यांनी एका क्विक कॉमर्स कंपनीचा निलंबित परवाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी १७ ते १८ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
एका हॉटेलचा परवाना सोशल मीडियावरील ‘उंदीर’ संबंधित पोस्टच्या आधारे निलंबित करण्यात आल्याचा दावा करताना, प्रत्यक्ष तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना उंदीर आढळला नसल्याचेही राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे. बहुतांश कारवाया ग्राहकांच्या तक्रारींवर आधारित असल्याचे नमूद करत, अशा तक्रारी खऱ्या आहेत की बनावट, याची स्वतंत्र पडताळणी केली जाते का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
FDA मध्ये व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी विभागातील अधिकाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण नसल्यास ही प्रक्रिया अपुरी ठरेल, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. खाद्य उद्योग विखुरलेला आणि तुलनेने असंघटित असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे जाते, तर फार्मा क्षेत्रातील कथित गैर-अनुपालनाकडे मजबूत लॉबीमुळे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. फार्मा कंपन्यांकडून सत्ताधारी पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्या जात असल्याचा दावा करत, या आरोपांबाबत समान निकषाने कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे.
राऊत यांनी FDA आयुक्तांकडे पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. बांद्रा, ठाणे आणि इतर विभागांमधील कथित ‘क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड’ तसेच निलंबित परवाने पुन्हा सुरू करण्याशी संबंधित प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी पहिली मागणी आहे.
ग्राहकांच्या तक्रारीवर आधारित होणाऱ्या कारवायांपूर्वी तक्रारींची पडताळणी बंधनकारक करावी आणि बनावट तक्रारी करणाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच कायद्यातील नोटीस, सुनावणी आणि निलंबनाची प्रक्रिया टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ठाण्यातील दोन DO अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या १७ ते १८ लाख रुपयांच्या कथित वसुलीच्या आरोपाची स्वतंत्र तपासणी करावी, तसेच प्रत्येक परवाना निलंबन आणि त्यानंतरची पुनर्स्थापना यामागील कारणे, संबंधित तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करावा, अशा मागण्याही संजय राऊत यांनी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे केल्या आहेत.