वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलगा-मुलीला समान हक्क; स्वअर्जित संपत्तीबाबत वडिलांना निर्णयाचा अधिकार
मुंबई : कुटुंबातील वडिलांच्या निधनानंतर मालमत्तेची वाटणी करताना ‘थोरला मुलगा म्हणजे मुख्य वारस’ अशी धारणा अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. मात्र, भारतीय कायद्यात केवळ मोठा मुलगा असल्यामुळे त्याला वडिलांच्या संपत्तीवर कोणताही अतिरिक्त किंवा विशेष अधिकार मिळत नाही. मालमत्तेचे हक्क ठरवताना संपत्तीचा प्रकार, मृत्युपत्र आणि संबंधित वारसा कायद्याचा विचार केला जातो.
हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ आणि २००५ मधील दुरुस्तीनुसार, वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींनाही मुलांप्रमाणे समान हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ मुलगा असल्याने किंवा त्यातही थोरला मुलगा असल्याने एखाद्या व्यक्तीला इतर वारसांपेक्षा अधिक हिस्सा मिळतो, असे कायद्यात नमूद नाही.
स्वअर्जित आणि वडिलोपार्जित संपत्तीत फरक
वडिलांची मालमत्ता नेमकी कोणत्या प्रकारची आहे, हा वारसा हक्क निश्चित करताना महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. स्वतःच्या उत्पन्नातून किंवा कमाईतून मिळवलेली मालमत्ता ही स्वअर्जित संपत्ती मानली जाते. अशा संपत्तीबाबत वडिलांना त्यांच्या हयातीत निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. तसेच वैध मृत्युपत्राद्वारे ते आपली संपत्ती कोणाला द्यायची, हे निश्चित करू शकतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत थोरल्या मुलाचा स्वतंत्र वारसाहक्क असल्याचे मानले जात नाही.
याउलट, वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत मुलांना जन्मतःच हक्क प्राप्त होतो. २००५ च्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील सुधारणेनंतर मुलींनाही मुलांप्रमाणेच वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मिळाला आहे.
मोठा मुलगा म्हणजे संपूर्ण मालमत्तेचा वारस नाही
भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत थोरल्या मुलाने कुटुंबाचा सांभाळ करावा आणि त्यामुळे त्यालाच मालमत्तेवर अधिक अधिकार असावा, अशी पारंपरिक समजूत काही ठिकाणी आढळते. मात्र, केवळ वयाने मोठा असल्याच्या कारणावरून संपूर्ण मालमत्ता मिळण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. या गैरसमजामुळे अनेकदा कुटुंबात वाद निर्माण होऊन प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.
मालमत्तेचा वारसा निश्चित करताना मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र केले आहे की नाही, मालमत्ता स्वअर्जित आहे की वडिलोपार्जित आहे आणि त्या व्यक्तीला कोणता वारसा कायदा लागू होतो, हे घटक महत्त्वाचे ठरतात.
मृत्युपत्र नसेल तर काय?
स्वतःच्या कमाईतून खरेदी केलेल्या मालमत्तेबाबत मालकाने वैध मृत्युपत्र केले असल्यास, कायद्याच्या चौकटीत तो आपल्या इच्छेनुसार मालमत्तेचा वारसा निश्चित करू शकतो. मात्र, वैध मृत्युपत्र नसल्यास संबंधित वारसा कायद्यानुसार कायदेशीर वारसांमध्ये मालमत्तेचे विभाजन होते. अशा वेळीही थोरल्या मुलाला इतर वारसांपेक्षा अतिरिक्त हिस्सा मिळण्याचा स्वतंत्र अधिकार नाही.
मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्क आहे का?
मालमत्तेचा हक्क हा भारताच्या संविधानातील मूलभूत हक्क असल्याचा गैरसमजही अनेकदा केला जातो. मात्र, १९७८ मधील ४४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीत राहिलेला नाही. सध्या तो घटनेच्या कलम ३०० अ अंतर्गत घटनात्मक कायदेशीर हक्क म्हणून अस्तित्वात आहे.
त्यामुळे कायद्याने निश्चित केलेल्या योग्य प्रक्रियेविना कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेपासून वंचित करता येत नाही. एकूणच, ‘थोरला मुलगा म्हणजे मालमत्तेचा पहिला आणि पूर्ण वारस’ ही धारणा कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. मालमत्तेचा हिस्सा ठरवताना संपत्तीचे स्वरूप आणि लागू असलेले वारसा कायदे हेच निर्णायक ठरतात.
