लातूर (Senior Citizen Tribunal) : आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी तथा अध्यक्ष, पालक व ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण, लातूर यांनी एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात वृद्ध महिलेला न्याय देणारा आदेश पारित केला आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, लातूर तालुक्यातील कारसा येथील जमीन गट क्रमांक १८/१, क्षेत्र ३ हेक्टर १८ आर संदर्भात सौ. हौसाबाई लहाडे यांनी त्यांच्या नातू व पणतू यांच्याविरोधात दावा दाखल केला होता. अर्जदारांनी संबंधितांच्या नावे केलेले नोंदणीकृत बक्षीसपत्र क्र. ५०७५/२०२० हे त्यांच्या सांभाळ व कल्याणाच्या अपेक्षेने करण्यात आले होते. मात्र, संबंधितांकडून ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल व जबाबदारीबाबत अपेक्षित कर्तव्य पार पाडण्यात आले नसल्याची बाब न्यायाधिकरणासमोर मांडण्यात आली.
प्रकरणातील कागदपत्रे, पुरावे तसेच दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद विचारात घेऊन उपविभागीय अधिकारी यांनी संबंधित नोंदणीकृत बक्षीसपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्या आधारे करण्यात आलेला फेरफारही रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, संबंधितांनी सदर जमिनीवर घेतलेले शासकीय लाभ, अनुदान, पीक विमा अथवा इतर आर्थिक लाभ व्याजासह परत करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. भविष्यात अर्जदारांच्या मालमत्तेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी शासनाने केलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी अधोरेखित झाली आहे. तसेच अन्यायाविरुद्ध ज्येष्ठ नागरिकांनी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, असा सकारात्मक संदेश समाजात पोहोचत आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांबाबत प्रशासन संवेदनशील
सध्याच्या परिस्थितीत अनेकदा प्रेमापोटी आई-वडील आपल्या नावावरील घर, जमीन किंवा इतर मालमत्ता मुलांच्या नावावर करून देतात. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली मालमत्ता मुलांच्या नावावर हस्तांतरित करताना बक्षीसपत्र, खरेदीखत किंवा अन्य दस्तऐवजांमध्ये पालनपोषणाची अट स्पष्टपणे नमूद करावी, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी श्रीमती रोहिणी न-हे विरोळे यांनी केले आहे.
तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींवर प्रशासनामार्फत संवेदनशीलतेने व तत्परतेने कार्यवाही करण्यात येत असून, ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी पुढे यावे, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.
