ध्वनी प्रदूषणाबाबत न्यायालयाची नाराजी

सण-समारंभ आणि आनंदाचे क्षण साजरे करणे महत्त्वाचे असले, तरी ते नागरिक आणि प्राण्यांच्या आरोग्याच्या किमतीवर होऊ नयेत, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले.

ध्वनी प्रदूषणाबाबत न्यायालयाची नाराजी

Noise Pollution

सण-समारंभ साजरे करा, पण नागरिकांच्या आरोग्याच्या किमतीवर नाही

नागपूर (Noise Pollution) : सण-समारंभ आणि आनंदाचे क्षण साजरे करणे महत्त्वाचे असले, तरी ते नागरिक आणि प्राण्यांच्या आरोग्याच्या किमतीवर होऊ नयेत, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. शहरातील लॉन्स, क्लब आणि मॅरेज हॉलमधून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करीत न्यायालयाने,' कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाच दिसत नाही' अशा शब्दात प्रशासनाच्या निषक्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर विविध जनहित याचिका आणि न्यायालयीन स्वतःहून घेतलेल्या प्रकरणांची सुनावणी झाली. यामध्ये नागपूर शहरातील लॉन्स, क्लब आणि मॅरेज हॉल्समधून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. यावेळी न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, पोलिसांनी आणि प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नावर प्रभावी कारवाई केली नसल्याचे दिसते. काही ठिकाणी केवळ नोटिसा देणे किंवा किरकोळ कारवाई करून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

विशेष म्हणजे, नागपूरमधील सिव्हिल लाईन्स परिसरात १३ लॉन्स सुरू असून, त्यापैकी केवळ तीनच लॉन्सना महापालिकेची परवानगी असल्याची माहिती समोर आली. उर्वरित लॉन्सना परवानगी आहे की नाही, याची माहितीही प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

नव्याने परवानगी घ्यावी लागेल

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. सर्व लॉन्स, क्लब आणि मॅरेज हॉल्सना नव्याने परवानगी प्रक्रिया राबवावी लागेल. संबंधितांकडून ध्वनी मर्यादा (डेसिबल) पाळण्याचे लेखी हमीपत्र घेण्यात यावे. निवासी भागात सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंतच ५५ डेसिबलपर्यंत आवाजाची मर्यादा ठेवावी आणि रात्री १० नंतर ध्वनी यंत्र पूर्णतः बंद ठेवावे, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच, 'पोल्युशन फ्री नागपूर' नावाचे ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश देत नागरिकांना तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ कारवाई करून त्याची माहिती पोर्टलवर प्रदर्शित करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

ध्वनी प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सांगताना न्यायालयाने नमूद केले की, याचा केवळ माणसांवरच नव्हे तर प्राण्यांवरही गंभीर परिणाम होतो. फटाके आणि मोठ्या आवाजामुळे पक्षी विस्थापित होतात, जनावरांवर मानसिक ताण येतो आणि दूध उत्पादनावरही परिणाम होतो.

संबंधित सामग्री

पेपरफुटी प्रकरणात MPSC च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; हंगामी अध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी

पेपरफुटी प्रकरणात MPSC च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; हंगामी अध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी

MPSC Paper Leak Case: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पेपरफुटी प्रकरण, तपासाची व्याप्ती वाढवून अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या डॉ. अभय वाघ यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी

Oct 07, 2026
‘गाव तिथे शाळा’ला लागले ग्रहण; राज्यात पुन्हा 131 जिल्हा परिषद शाळा कायमच्या बंद!

‘गाव तिथे शाळा’ला लागले ग्रहण; राज्यात पुन्हा 131 जिल्हा परिषद शाळा कायमच्या बंद!

Zilla Parishad school closed: जिल्हा परिषद शाळांची संख्या रत्नागिरी जिल्ह्यात सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 131 जिल्हा परिषद शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले...

Oct 07, 2026
९ ते ११ परीक्षा, पण कॉम्प्युटरच नाही; महाज्योती परीक्षेवरून रोहित पवार संतापले; अतुल सावे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

९ ते ११ परीक्षा, पण कॉम्प्युटरच नाही; महाज्योती परीक्षेवरून रोहित पवार संतापले; अतुल सावे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

पुण्यातील आंबेगाव बुद्रुक येथील महाज्योती स्कॉलरशिप परीक्षा केंद्रावर कॉम्प्युटर उपलब्ध नसल्याचा विद्यार्थिनींचा दावा आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली असून रोहित पवारांनी संताप व्यक्त केला.

Oct 07, 2026
MPSC आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टाची नाराजी; ‘आंदोलन मागे घ्या, कॉलेजमध्ये परत जा’, विद्यार्थ्यांना सूचना

MPSC आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टाची नाराजी; ‘आंदोलन मागे घ्या, कॉलेजमध्ये परत जा’, विद्यार्थ्यांना सूचना

पुण्यातील MPSC आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष द्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले.

Oct 07, 2026
जळगाव ZP मधील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, 211 जणांच्या प्रमाणपत्रांत तफावत

जळगाव ZP मधील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, 211 जणांच्या प्रमाणपत्रांत तफावत

जळगाव ZP मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्तपासणीत मोठी तफावत; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, विभागीय चौकशी सुरू.

Oct 05, 2026