पुण्यातील आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा; आंदोलनाला परवानगी नसल्याची सरकारी वकिलांची कोर्टात माहिती
मुंबई: MPSC विद्यार्थ्यांच्या पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा मुद्दा आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावणीदरम्यान फटकारले. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन थांबवून आपल्या शाळा, कॉलेज आणि संस्थांमध्ये परत जावे, असे आवाहनही न्यायालयाने केले आहे.
पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पुण्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होत असून सामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
पुण्यात तीन ठिकाणी आंदोलन
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मागील आठवडाभरापासून पुण्यात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनांमुळे शहरातील वाहतुकीची मोठी कोंडी होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत भूमिका मांडली. प्रकरण न्यायालयासमोर आलेले असल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे, अशी सूचना करण्यात आली.
‘शाळा-कॉलेजमध्ये परत जा’
विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून माघार घेत आपापल्या शाळा, कॉलेज आणि इतर संस्थांमध्ये परत जावे, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाने केले. सुनावणीदरम्यान दुसऱ्यांदा विद्यार्थ्यांना आपल्या वर्गांमध्ये परत जाण्याचे आवाहन करण्यात आले.
तसेच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे कोणाचा हस्तक्षेप किंवा सहभाग असू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आंदोलनाला परवानगी नसल्याची सरकारी वकिलांची माहिती
सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी पुण्याच्या लोकसंख्येचा मुद्दाही उपस्थित केला. पुण्याची लोकसंख्या सुमारे ७० लाख असून आंदोलनाच्या ठिकाणी दररोज नेते येत असल्यामुळे रस्ते अडवले जात असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले.
या परिस्थितीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असल्याचेही सरकारी वकिलांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे, सध्या सुरू असलेल्या या आंदोलनाला कोणतीही परवानगी नसल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
योग्य निर्णय घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून, यासंदर्भात राज्यपालांकडे शिफारस करण्यात आल्याचेही सरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितले.
आता न्यायालयाच्या आवाहनानंतर MPSC विद्यार्थी आंदोलनाबाबत कोणता निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थी आंदोलन मागे घेणार की ते सुरूच ठेवणार, हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
