MPSC सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण; सामान्य प्रशासन विभागाकडून आदेश जारी, हरपाळकरांना कार्यभार तात्काळ सोपवण्याचे निर्देश

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. MPSCचे सचिव महेंद्र उत्तमराव हरपाळकर यांची सचिवपदावरील प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांची बदली करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी केला असून, हरपाळकर यांनी आपला कार्यभार तातडीने अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

MPSC परीक्षांमधील पेपरफुटी, मूल्यमापनातील कथित तफावत आणि परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर 30 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MPSC विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीची मागणी मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष प्रशासकीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. 

काय आहे शासन निर्णय?

शासनाच्या आदेशानुसार, महेंद्र उत्तमराव हरपाळकर यांची MPSC सचिवपदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आलेली प्रतिनियुक्ती प्रशासकीय कारणास्तव संपुष्टात आणण्यात आली आहे. त्यांच्या पुढील पदस्थापनेबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहेत.

तसेच, MPSCच्या अध्यक्षांच्या संमतीने हरपाळकर यांनी सचिवपदाचा कार्यभार तात्काळ अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांच्या पुढील पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे जारी केले जाणार आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या कोणत्या मागण्या होत्या?

MPSCच्या कारभाराबाबत विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्या केल्या होत्या. त्यामध्ये सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली आणि आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी प्रमुख होती.

अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने त्यांना राज्य सरकार थेट पदावरून दूर करू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांसोबतच्या बैठकीत स्पष्ट केली. त्याऐवजी आयोगाच्या विद्यमान आणि माजी अध्यक्ष व सदस्यांच्या कार्यपद्धतीची न्यायालयीन चौकशी तीन महिन्यांत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. 

दरम्यान, MPSCच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच सुरू ठेवण्याचेही आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीत बदल केला जाणार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. 

आमदार विक्रम पाचपुते यांची प्रतिक्रिया

30 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करत आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संवेदनशीलतेने चर्चा केल्याचे म्हटले. विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ करण्यासाठी संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत शक्य ते निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, असे पाचपुते यांनी सांगितले.

दरम्यान, हरपाळकर यांच्या बदलीसह MPSCच्या परीक्षा प्रक्रियेत इतरही बदल करण्याबाबत सरकारने विद्यार्थ्यांना आश्वासने दिली आहेत. या निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील काळात कशी होते, याकडे MPSC परीक्षार्थींचे लक्ष लागले आहे.