पहिल्या टप्प्यात नागपूर, मुंबई आणि पुण्यात सुविधा; ई-केवायसी, ऑनलाइन पोलीस पडताळणी, UPI व्यवहार आणि डिजिटल वाद निवारणाचीही सोय
नागपूर : घर भाड्याने देणे आणि घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल माध्यमातून सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. म्हाडाने ओला-उबरच्या धर्तीवर डिजिटल भाडेकरार पोर्टल विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, या माध्यमातून शासकीय संस्था, खासगी विकासक आणि सामान्य घरमालक यांना त्यांच्या मालमत्तेची ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे. या पोर्टलवरून घरमालक आणि भाडेकरूंना थेट एकमेकांशी जोडले जाणार आहे.
या उपक्रमाचा प्रारंभिक टप्पा नागपूर, मुंबई आणि पुणे येथे राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागपूरमध्ये महापालिका हद्दीसोबतच ग्रामीण भागातील काही परिसरांमध्येही ही सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तसेच एनएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांनाही या पोर्टलचा लाभ मिळू शकतो.
या पोर्टलच्या माध्यमातून ई-केवायसी आणि डिजिटल स्वाक्षरी वापरून घरबसल्या भाडेकरार तयार करता येणार आहे. याशिवाय भाडे आणि अनामत रक्कम (डिपॉझिट) यांचे व्यवहार यूपीआय किंवा नेटबँकिंगद्वारे थेट पोर्टलवरूनच करता येतील.
भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात उद्भवणाऱ्या वादांच्या निवारणासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन केस मॅनेजमेंट प्रणाली उपलब्ध राहणार आहे. या सुविधेमुळे तक्रार नोंदविणे, सुनावणी आणि प्रकरणांचा निपटारा ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात पूर्ण करता येईल.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर दिशाभूल करणारी किंवा जुनी छायाचित्रे अपलोड होण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. एआय प्रणाली अपलोड करण्यात आलेल्या छायाचित्रांची पडताळणी करून बनावट किंवा चुकीची माहिती असलेली छायाचित्रे तत्काळ नाकारेल. त्यामुळे पोर्टलवर उपलब्ध माहिती अधिक विश्वासार्ह राहण्यास मदत होईल.
हे पोर्टल पोलिस विभागाच्या डिजिटल प्रणालीशी (API) जोडले जाणार असल्याने घरमालक आणि भाडेकरूंची पोलीस पडताळणी पूर्णपणे ऑनलाइन आणि कमी वेळेत पूर्ण होऊ शकेल. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार पोलिस ठाण्यात जावे लागणार नाही.
या पोर्टलचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे AI आधारित 360 अंश व्हर्च्युअल टूर. मोबाईल किंवा संगणकाच्या माध्यमातून नागरिकांना घरातील प्रत्येक खोली आणि परिसराचा प्रत्यक्ष पाहिल्यासारखा अनुभव घेता येणार आहे. त्यामुळे जागा पाहण्यासाठी वारंवार प्रत्यक्ष भेट देण्याची गरज कमी होऊन वेळ आणि खर्चाची बचत होईल.
डेटा आणि भाडेकरार अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी पोर्टलमध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. एकदा नोंदवलेला भाडेकरार, शासकीय आदेश किंवा व्यवहाराची माहिती बदलणे अथवा हटविणे शक्य होणार नाही. प्रत्येक कराराला स्वतंत्र डिजिटल ओळख (युनिक कोड) दिला जाणार असून त्यामुळे दस्तऐवजांची सत्यता सहज पडताळता येईल. नागरिकांच्या मदतीसाठी 24 तास हेल्पडेस्क तसेच मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये मार्गदर्शन करणारा एआय आधारित चॅटबॉटही उपलब्ध राहणार आहे.
