विधानसभेत नामांतराचा प्रस्ताव मांडणार; यापूर्वी 1999, 2011, 2016 आणि 2018 मध्येही नाव बदलण्याचे प्रयत्न
रेल्वे स्थानकं, शहरं, जिल्हे आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या नामांतरावरून देशभरात राजकीय वाद सुरू असतानाच आता पश्चिम बंगालच्या नावाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्याचं नाव बदलून ‘पश्चिम बंग’ करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू असल्याचा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष समीक भट्टाचार्य यांनी केला आहे. या नामांतरासाठी विधानसभेत विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना समीक भट्टाचार्य यांनी पश्चिम बंगालच्या प्रस्तावित नामांतराबाबत भूमिका स्पष्ट केली. आपल्या भाषणांमध्ये आपण याबाबत अनेकदा भूमिका मांडली असून, भविष्यात राज्याची ओळख ‘पश्चिम बंग’ अशीच होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पश्चिम बंगालला दीर्घकाळ ‘बंगाल’ म्हणून ओळखले जाणार नाही, तर एक दिवस राज्याचं नाव ‘बंग’ म्हणून ओळखलं जाईल, असे संकेत त्यांनी याच आठवड्याच्या सुरुवातीला दिले होते.
भट्टाचार्य यांच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम बंगालचं नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेसाठी राज्य सरकार तयारी करत आहे. त्यामुळे या निर्णयासाठी आता फार काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील राजकीय संघर्षात नामांतराचा मुद्दा नव्याने पुढे आला आहे.
#WATCH | Cooch Behar, West Bengal: On West Bengal Bill in Rajya Sabha, State BJP President Samik Bhattacharya says, "The name of the state will be changed to Paschim Banga." https://t.co/q2qmBjwPTU
— ANI (@ANI) October 7, 2026
नामांतराचा इतिहास काय?
पश्चिम बंगालच्या नामांतराचा मुद्दा नवा नाही. मागील अनेक वर्षांपासून राज्याचं नाव बदलण्याचे विविध प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले आहेत. 1999 मध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारने पश्चिम बंगालचं नाव ‘पश्चिम बंग’ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याच काळात काँग्रेसचे माजी आमदार सौगता रॉय यांनी राज्याचं नाव ‘बांगला’ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही.
यानंतर 2011 मध्ये तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर ममता बॅनर्जी सरकारने पश्चिम बंगालचं नाव ‘पश्चिम बंग’ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला. मात्र, त्यावेळी केंद्रातील UPA सरकारनेही हा प्रस्ताव फेटाळला.
2016 मध्ये तीन पर्याय केंद्राकडे
नामांतराचा विषय 2016 मध्ये पुन्हा पुढे आला. ममता बॅनर्जी सरकारने केंद्र सरकारकडे राज्याच्या नावासाठी ‘बंगला’, ‘बेंगाल’ आणि ‘बांगाल’ हे तीन पर्याय सुचवले. मात्र, या प्रस्तावालाही केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली नाही.
त्यानंतर जुलै 2018 मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेने राज्याचं नाव बदलून ‘बांगला’ करण्याचा ठराव मंजूर केला. हा ठराव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावालाही केंद्राची मान्यता मिळाली नाही.
‘बांगला’ नावाला केंद्राचा विरोध का?
‘बांगला’ या नावावरून केंद्र सरकारने आक्षेप घेतल्याचं सांगितलं जातं. ‘बांगला’ आणि ‘बांग्लादेश’ या नावांमध्ये साधर्म्य असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले होते. याच कारणामुळे 2019 मध्ये केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी या नामांतराला मंजुरी देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.
आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष समीक भट्टाचार्य यांनी पुन्हा ‘पश्चिम बंग’ या नावाचा मुद्दा पुढे आणला असून, विधानसभेत यासंदर्भात विधेयक सादर करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या नामांतराचा जुना वाद पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
