भूमिहीन, शेतमजूर, ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन; महिलांची लक्षणीय उपस्थिती
पाथरी (Farm Labour Union) : वंचित, भूमिहीन शेतमजूर, ऊसतोड कामगार तसेच रेशन व पेन्शनधारकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर व ग्रामीण मजूर युनियन (लाल बावटा) यांच्या वतीने शुक्रवारी तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात महिलांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली.
शुक्रवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातून मोर्चाला सुरुवात झाली. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१ मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून तहसील कार्यालयावर मोर्चा धडकला. आंदोलकांनी हालगी वाजवत आणि जोरदार घोषणाबाजी करत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
मोर्चादरम्यान तहसील प्रशासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना आणि इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचे रखडलेले मानधन नियमित जमा करावे, पेन्शनच्या रकमेत वाढ करावी तसेच नवीन पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज तातडीने मंजूर करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
रेशन व्यवस्थेत सुधारणा करून लाभार्थ्यांना वेळेवर धान्य उपलब्ध करून देणे, धान्याचा दर्जा उंचावणे तसेच साखर, डाळी आणि रॉकेलचा समावेश करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी हंगामी निवासी वसतिगृहांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अपघात अथवा मृत्यू झाल्यास विमा व शासकीय मदत तातडीने मिळावी तसेच गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या योजनांचा लाभ सर्व पात्र कामगारांपर्यंत पोहोचवावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
याशिवाय भूमिहीन शेतमजुरांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देणे, मजुरी वेळेत अदा करणे, २१ हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्रमाणपत्र विनाअट देणे, वृद्धापकाळ योजनांमधील जन्मदाखला अथवा शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) सादर करण्याची अट शिथिल करणे, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे आणि पेरणीसाठी पुरेशा प्रमाणात खत व बियाण्यांचा पुरवठा करणे आदी मागण्यांचाही निवेदनात समावेश होता.
तहसील कार्यालय परिसरात मोर्चाची सांगता झाली. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित आंदोलकांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन तहसील प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
