358 पैकी 265 तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत; पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
मुंबई : राज्यातील पावसाची स्थिती आणि त्याचा शेतीवर झालेला परिणाम लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आल्याने राज्याच्या मोठ्या भागावर दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले आहे. या निर्णयानंतर संबंधित भागात दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना गती मिळणार असून, बाधित शेतकरी आणि नागरिकांना विविध सवलती व मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापनातील ‘ट्रिगर-1’ लागू झाल्याने दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री यांनी संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पीक पाहणी तसेच पंचनाम्यांची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातील दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून विविध हवामान, पर्जन्यमान आणि कृषीविषयक निकषांचा विचार केला जातो.
‘ट्रिगर-1’ म्हणजे नेमकं काय?
दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत ‘ट्रिगर-1’ हा सुरुवातीचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. मान्सूनमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस पडणे किंवा पावसाचा दीर्घकाळ खंड पडणे यासारख्या परिस्थितींमुळे हा टप्पा लागू होतो. त्यानंतर संबंधित भागातील परिस्थितीचे प्रशासकीय पातळीवर मूल्यमापन करून पुढील उपाययोजना निश्चित केल्या जातात.
महाराष्ट्राच्या सुधारित निकषांनुसार ‘ट्रिगर-1’ लागू होणे म्हणजे दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणे होय. त्यानंतर परिस्थितीचा अधिक सविस्तर आढावा घेऊन बाधित भागासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविल्या जातात. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात दुष्काळ हा प्रमुख नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक असून त्याचा परिणाम शेती, पाणीपुरवठा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो.
पंचनाम्यानंतर शेतकऱ्यांना कोणत्या उपाययोजना मिळणार?
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर बाधित तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पीक पाहणी आणि पंचनाम्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या प्रक्रियेत पिकांचे नुकसान आणि स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
पंचनाम्यांच्या अहवालानुसार बाधित भागात पुढील उपाययोजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते—
- पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना
- जनावरांसाठी चारा छावण्यांची व्यवस्था
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (MGNREGA) रोजगाराची कामे उपलब्ध करून देणे
- बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे
दुष्काळ आणि टंचाईच्या परिस्थितीत पाणीपुरवठा, चारा आणि इतर तातडीच्या उपाययोजनांसाठी शासनाकडून प्रशासकीय यंत्रणेला निर्देश दिले जातात. राज्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही सप्टेंबर 2026 मधील टंचाईसंदर्भातील पाणीपुरवठा अहवाल उपलब्ध आहेत.
पुढील टप्प्यात ‘ट्रिगर-2’चा आढावा
ट्रिगर-1 नंतर दुष्काळाच्या तीव्रतेचे पुढील मूल्यांकन करण्यासाठी विविध वैज्ञानिक आणि भौगोलिक घटकांचा विचार केला जातो. यामध्ये Satellite Index, Soil Moisture आणि Groundwater Level यांसारख्या निकषांचा समावेश आहे.
त्यानंतर प्रत्यक्ष गावपातळीवर पीक पंचनामे करण्यात येतात. शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा पिकांचे नुकसान अधिक असल्याचे आढळल्यास संबंधित गावांना पुढील दुष्काळी उपाययोजनांसाठी पात्र ठरवले जाते. त्यानुसार शासनाकडून लागू असलेल्या सवलती आणि मदतीची अंमलबजावणी केली जाते.
