जिल्ह्यातील एकल महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे.
हिंगोली (Women Support) : जिल्ह्यातील एकल महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील ३१ हजार एकल महिलांना बचत गटांशी जोडून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 'मिशन मोड'वर काम करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी १५ एप्रिल बुधवार रोजी दिले.
जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित एकल महिला सक्षमीकरण आढावा बैठकीत' ते बोलत होते. यावेळी जिजाऊ ब्रिगेडच्या राष्ट्रीय संघटक सुनीता मुळे, सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी, उगमचे अध्यक्ष जयाजी पाईकराव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समृद्धी दिवाने (सा.प्र.), विजय बोराटे (महिला व बालकल्याण), जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, पत्रकार शांताबाई मोरे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सेनगाव विवेक वाकडे, जिल्हा संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सीडीपीओ आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रामुख्याने एकल महिलांच्या पाल्यांच्या शिक्षणावर भर देण्यात आला. गायकवाड यांनी सांगितले की बालसंगोपन योजनेत आई, वडील गमावलेल्या पात्र मुले मुलींना शिक्षणासाठी शासनाकडून प्रतिमहा २,२५० रुपये दिले जातात. हे प्रस्ताव तातडीने भरून जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाकडे जमा करावेत.आर्थिक मदत वेळेत मिळाल्यास मुलींचा शिक्षणाकडे कल वाढेल, आणि बालविवाहाच्या प्रथेला आळा बसेल.
एकल महिलांच्या आरोग्यासाठी विशेष भर देण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांच्या समन्वयाने सर्व एकल महिलांचे आयुष्मान कार्ड प्राधान्याने काढले जावे.
आरोग्य तपासणी : महिलांची कॅन्सर स्क्रीनिंग, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब तपासणी करून त्यांना मोफत औषधोपचार पुरवावेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेचा लाभ या महिलांनच्या पाल्यांनी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.
प्रशासकीय समन्वय आणि योजनांचा लाभ बँक खाती १०० टक्के उघडण्यासोबतच, पात्र एकल महिलांना घरकुल योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ प्राधान्याने देण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच, पाल्यांचे आधार कार्ड आणि जन्म-मृत्यू दाखले मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने गती वाढवावी, असेही गायकवाड यांनी नमूद केले.
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावर आढावा बैठक घेण्याचे या समितीमध्ये निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच १२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार अशासकीय सदस्यांची निवड प्रक्रिया राबविण्याचे स्पष्ट करण्यात आले.