घरकुल बांधकामावर आता फक्त लाभार्थी कुटुंबातीलच मजूर!

‘व्ही.बी.जी. रामजी’ सॉफ्टवेअरमुळे इतर मजुरांची मागणी बंद!

मानोरा (Pradhan Mantri Awas Yojana) : ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर राज्य आवास योजनांतर्गत मंजूर घरकुलांच्या बांधकामासाठी आता केवळ लाभार्थी कुटुंबातील सदस्यानेच मजूर म्हणून काम करावे लागणार आहे. शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या ‘व्ही.बी.जी. रामजी’ या नवीन सॉफ्टवेअर प्रणालीमुळे बाहेरील मजुरांची मागणी घेण्याची सुविधा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.  

ग्रामविकास विभागाने घरकुल बांधकामात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. या (Pradhan Mantri Awas Yojana) प्रणालीत लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड, जॉब कार्ड आणि बँक खाते लिंक करण्यात आले आहे. त्यामुळे घरकुलाचे हप्ते थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार असून, मजुरीचा हिशोबही याच प्रणालीतून केला जाईल. पूर्वी ग्रामपंचायतींकडून मजुरांची मागणी केली जात होती. परंतु आता कुटुंबातील मजुरांचीच कामाची मागणी प्रणाली स्वीकारत असल्याने प्रशासनाला मजूर पुरवणे अशक्य झाले आहे.  

या नवीन सॉफ्टवेअर प्रणालीनुसार, (Pradhan Mantri Awas Yojana) घरकुल बांधकामासाठी १० ते १५ दिवस लाभार्थी कुटुंबातील सदस्यांनीच मजुरी करणे अनिवार्य आहे. त्यांची हजेरी एनआरजीएस अ‍ॅपवर जिओ-टॅग फोटोसह ऑनलाईन नोंदवली जाणार आहे. त्यामुळे बाहेरील गवंडी किंवा मजुरांची स्वतंत्र मजूर मागणी ही प्रणाली स्वीकारत नाही.  फक्त कुवळ-फायद्याच्या कामासाठी गवंडी लावल्यास त्याचे पेमेंट लाभार्थ्याने स्वतः करायचे आहे. शासनाकडून त्याची मजुरी मिळणार नाही. गवंडी लावल्यास त्याचा खर्च लाभार्थ्याने साहित्याच्या रकमेतून किंवा स्वतःच्या खिशातून करावा लागणार आहे.  

शासनाच्या या जाचक नियमामुळे लाभार्थ्यांसमोर मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी घरकुल मंजूर झालेल्या कुटुंबात पुरुष नसतात किंवा काही लाभार्थी वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग आहेत. अशा एकट्या महिला किंवा शारीरिकदृष्ट्या असमर्थ लाभार्थ्यांना स्वतः मजुरी करणे अशक्य आहे.  तसेच, घरकुल लाभार्थी एकटाच जॉबकार्डधारक असेल तर त्याला एकट्यालाच 15 दिवस काम करावे लागणार आहे. स्लॅब, प्लास्टर, फरशी बसवणे यांसारखी कौशल्याची कामे कुटुंबातील अशिक्षित सदस्यांना जमत नाहीत. अशावेळी बाहेरचे मजूर लावले तरी त्यांची ऑनलाईन हजेरी लागत नसल्याने मजुरीचे हक्काचे २० हजार रुपये लाभार्थ्यांना मिळत नाहीत. यामुळे अनेक गरिबांची घरकुले अर्धवट राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.  

या (Pradhan Mantri Awas Yojana) गंभीर परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात तीव्र असंतोष पसरला असून, वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांना या नियमातून वगळण्यात यावे किंवा किमान ५० टक्के बाहेरील मजूर लावण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे. तसेच, गवंड्याची मजुरीही शासनाने द्यावी, अन्यथा घरकुले पूर्ण करणे कठीण होईल, असे मत व्यक्त होत आहे. ‘व्ही.बी.जी. रामजी’ योजनेतील नवीन सॉफ्टवेअर प्रणालीमुळे पारदर्शकता येईल हा उद्देश चांगला असला, तरी शासनाने स्थानिक परिस्थितीचा आणि गरिबांच्या अडचणींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नियमात शिथिलता द्यावी, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरू लागली आहे.