अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात फौजदारी गुन्हे दाखल करून नगरसेविका शितल मालू यांना नगरसेवकपदावरून अपात्र ठरविण्याची मागणी कापडमिल भागातील नागरिक मुस्तफा शबीरअली हन्नुरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
नगरपरिषद प्रशासनाचे लातूर महापालिका आयुक्तांना पत्र
लातूर : अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात फौजदारी गुन्हे दाखल करून नगरसेविका शितल मालू यांना नगरसेवकपदावरून अपात्र ठरविण्याची मागणी कापडमिल भागातील नागरिक मुस्तफा शबीरअली हन्नुरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या प्रकरणी नियमोचित कार्यवाही करावी, असे पत्र नगर परिषद प्रशासनाचे जिल्हा सह आयुक्त प्रदीप जगताप यांनी लातूर महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.
तक्रारीनुसार, लातूरमधील प्रभाग क्रमांक १६ च्या नगरसेविका सौ. शितल मालू यांचे पती यांनी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. बी झोनच्या झोन अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना कलम ५३ व ५४ अंतर्गत नोटीस बजावून पंचनामा देखील केला आहे. तसेच, शितल मालू यांनी मुद्दा क्र. ०५ मध्ये शपथपत्राद्वारे स्पष्ट नमूद केले असून, अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास आपण नगरसेवकपदासाठी अनर्ह ठरू, याची जाणीव असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
तक्रारीत पुढे असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे की, संबंधित व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर ₹14,00,000 इतका महापालिकेचा मालमत्ता कर थकीत असताना त्यांना बेबाकी अथवा नाहरकत प्रमाणपत्र कसे देण्यात आले? १३ एप्रिल २०२६ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून संबंधित अधिकारी व संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या तक्रारीची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर नगर परिषद प्रशासन विभागाचे जिल्हा सह आयुक्त प्रदीप जगताप यांनी २४ जुलै रोजी लातूर महापालिकेला या प्रकरणी नियमोचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मालू म्हणाले, ही तथ्यहीन तक्रार!
दरम्यान, या प्रकरणाबाबत नगरसेविका शितल मालू यांचे पती शिवप्रसाद मालू यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले, "आपल्याकडे कायदे कडक आहेत. इतक्या सहजपणे अनधिकृत बांधकाम कोणीही करू शकत नाही. काही राजकीय विरोधकांनी हे षडयंत्र रचले आहे. २०२० पूर्वी झालेल्या सर्व बांधकामांना नियमानुकूल करण्याचा कायदा आहे. त्यामुळे या तक्रारीत कोणतेही तथ्य नाही. महापालिका याबाबत योग्य ती कार्यवाही करेल, असा मला विश्वास आहे."