आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे जाणाऱ्या वारकरी आणि मानाच्या पालख्यांना यंदा राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.
वारी मार्गावरील रस्ते दुरुस्ती, आपत्कालीन सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी राज्य सरकारच्या विशेष सूचना
मुंबई : आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे जाणाऱ्या वारकरी आणि मानाच्या पालख्यांना यंदा राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, ६ जुलै ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत पंढरपूरला जाणाऱ्या तसेच परतणाऱ्या मानाच्या पालख्या, भाविक, वारकरी यांच्या हलक्या व जड वाहनांना टोलमाफी लागू राहणार आहे. याच कालावधीत टोलमाफी नसलेल्या एसटी महामंडळाच्या बसेसलाही या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे टोल वसुली करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारांना राज्य शासनाकडून भरपाई दिली जाणार आहे. आषाढी वारीदरम्यान भाविकांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजनांवर भर दिला आहे.
वारी मार्गावरील रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती, खड्डेमुक्ती, दिशादर्शक फलक उभारणे तसेच राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी समन्वयाने काम करून वारकऱ्यांना कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सुरक्षेच्या दृष्टीने मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई-बंगळुरू महामार्ग, पुणे-सोलापूर आणि पुणे-सातारा-कोल्हापूर या प्रमुख मार्गांवर रुग्णवाहिका, क्रेन आणि इतर आपत्कालीन सेवा सज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गरज भासल्यास जड वाहनांच्या वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी घालण्याचे अधिकार परिवहन विभागाला देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, प्रत्येक २० ते २५ किलोमीटर अंतरावर पोलिस मदतकेंद्र, रुग्णवाहिका, क्रेन आणि खड्डे बुजवण्यासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वारकरी वाहनांसाठी लागू असलेल्या टोलमाफी आणि पास वितरणाबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देशही संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारने बाईक-टॅक्सी संदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे महाराष्ट्रात बाईक-टॅक्सीचा परवाना मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राचे डोमिसाईल प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले असून, केवळ राज्यातील मूळ रहिवाशांनाच हा परवाना मिळणार आहे. तसेच बाईक-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अवगत असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.