लाचलुचपत प्रकरण उघड; वनपाल व वनसंरक्षक एसीबीकडून अटकेत

मुंबई (Thane Bribery Case) : शासकीय कामकाजातील भ्रष्टाचार अजूनही पूर्ववतच असल्याचे दिसते. नागरिकांना हक्काच्या कामांसाठी अजूनही प्रशासकीय अडथळे आणि लालफितीमुळे आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) सातत्याने कारवाया करत अनेक अधिकाऱ्यांना जेरबंद केले आहे. अशातच ठाणे जिल्ह्यात एसीबीने पुन्हा एकदा कारवाई करत दोन अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी ५० हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या वनपाल आणि वनसंरक्षकाला एसीबीने रंगेहाथ पकडले. विलास सानप आणि रेखा गायकवाड अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी परभणी जिल्ह्यातही दोन लाचखोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती.

तक्रारदाराने नवीन पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी वनविभागाकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी वनपाल विलास सानप यांनी ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. मात्र, लाच देण्यास नकार देत तक्रारदाराने ठाणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर एसीबीने सापळा रचला. दरम्यान, चर्चेनंतर लाचेची रक्कम २५ हजारांवर निश्चित करण्यात आली. बुधवारी तक्रारदार लाच देण्यासाठी वन परिक्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पोहोचला असता, आधीच दबा धरून बसलेल्या एसीबी पथकाने कारवाई करत विलास सानप आणि रेखा गायकवाड यांना लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक केली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

शासकीय कार्यालयांत सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश

लोकाभिमुख प्रशासन घडवायचे असेल, तर अधिकाऱ्यांची वर्तणूकही नागरिकाभिमुख असणे आवश्यक आहे. केवळ इमारती उभारून उपयोग नाही, तर टेबलाखाली पैसे घेण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (SDM) कॅबिनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत आणि त्यांचे थेट नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षाशी जोडावे, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत. लोकाभिमुख प्रशासन हे केवळ घोषणांमधून नव्हे, तर कृतीतून दिसले पाहिजे, असे स्पष्ट करत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर येथे उभारण्यात आलेल्या २२ कोटी रुपयांच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते.