मुंबईतील सार्वजनिक स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता रोखण्यासाठी कडक अंमलबजावणीचे निर्देश; वॉर्ड अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरत इंदूर मॉडेलचा दिला दाखला
मुंबईतील सार्वजनिक स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. रस्त्यांवर कचरा टाकणे आणि उघड्यावर थुंकण्याच्या प्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी दंडात्मक कारवाई अधिक कठोर करण्यासह थुंकल्यास आकारला जाणारा दंड थेट 2,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याच्या सवयीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रवृत्तीचा उल्लेख 'राष्ट्रीय छंद' असा करत न्यायालयाने शहरातील स्वच्छतेबाबत कठोर भूमिका घेतली. तसेच, बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना स्वच्छतेच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्रभागातील स्वच्छतेची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर असेल. ज्या वॉर्डमध्ये रस्ते, फूटपाथ किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा अथवा अस्वच्छता आढळून येईल, त्या भागातील संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्त अश्विनी भिडे यांना देण्यात आल्या आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदूरचा आदर्शही समोर ठेवला. इंदूरमधील वॉर्ड प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा उल्लेख करत न्यायालयाने सांगितले की, मुंबई महापालिकेकडे पुरेशी आर्थिक क्षमता आणि संसाधने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे प्रभावी इच्छाशक्ती आणि नियोजन असल्यास शहर स्वच्छ ठेवणे अवघड नाही.
बीएमसीतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अनिल सखारे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 'बीएमसी महानगरपालिका घनकचरा स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक उपविधी, 2025' संपूर्ण मुंबईत कठोरपणे लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. यानंतर न्यायालयाने थुंकण्यावरील विद्यमान 250 रुपयांचा दंड वाढवून 2,000 रुपये करण्याची सूचना केली.
याशिवाय, नव्या नियमांची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा प्रभावी वापर करून नियमभंग करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर मुंबई महानगरपालिका थुंकणारे आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.