विदर्भातील शाळा १५ जून तसेच त्यानंतर २२ जूनपासून सुरू करण्याचे राज्य शासनाचे निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरविले आहेत.
उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश; शासनाची दोन्ही परिपत्रके रद्द
नागपूर (School Reopening Date) : विदर्भातील शाळा १५ जून तसेच त्यानंतर २२ जूनपासून सुरू करण्याचे राज्य शासनाचे निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरविले आहेत. त्यामुळे विदर्भातील शाळा पूर्वीच्या शासन धोरणानुसार ३० जूननंतरच सुरू कराव्या लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष विजय कोंबे आणि नागपूर जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी विदर्भातील जून महिन्यातील तीव्र उष्णतेचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक भागांत तापमान ४२ ते ४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी मोठे अंतर पायी पार करावे लागते, हाही मुद्दा मांडण्यात आला.
यापूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांचा तसेच विदर्भासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक वेळापत्रक निश्चित करणाऱ्या शासन निर्णयांचा संदर्भही यावेळी देण्यात आला. २०२३ मध्ये राज्य शासनाने विदर्भातील हवामानाचा विचार करून शाळा जूनअखेरनंतर सुरू करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. असे असताना शिक्षण विभागाने नव्याने परिपत्रके काढून शाळा १५ जून व नंतर २२ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.
सर्व बाजूंचा विचार केल्यानंतर खंडपीठाने २८ मार्च २०२६ तसेच त्यानंतर जारी करण्यात आलेली दोन्ही परिपत्रके रद्द केली. परिणामी, विदर्भातील शाळा पूर्वनिश्चित धोरणानुसारच सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.