शाळा सोडल्याचा दाखला आणि गुणपत्रिकेसाठी पैसे घेण्यास बंदी

विद्यार्थ्यांकडून एक रुपयाही आकारू नका; शिक्षण संचालनालयाचे स्पष्ट आदेश

हिंगोली (School Leaving Certificate) : दहावी, अकरावी आणि बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) आणि गुणपत्रिका (मार्कलिस्ट) देताना विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना दिले आहेत.

शिक्षण उपसंचालक डॉ. वंदना वाहूळ यांनी ५ जून २०२५ रोजी सर्व विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवून विद्यार्थ्यांकडून होत असलेल्या अवैध वसुलीवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, इंदापूर तालुक्यातील काही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शाळा सोडल्याचा दाखला व गुणपत्रिका देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी सुमारे २०० रुपये आकारले जात असल्याची तक्रार शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाली होती. याबाबत गणेश मोहन गुप्ते आणि प्रशांत कोरडे यांनी ई-मेल व लेखी तक्रारीद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते.

या तक्रारीची गंभीर दखल घेत शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की, शासनाच्या ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयानुसार शाळा सोडल्याचा दाखला आणि गुणपत्रिका विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या सेवेसाठी कोणतेही शुल्क आकारणे नियमबाह्य आहे.

अवैध वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई

संचालनालयाने सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांकडून अवैधरित्या शुल्क घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेशही दिले जाणार आहेत.

दहावी आणि बारावीचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी टीसी आणि गुणपत्रिकेची आवश्यकता असते. या काळात पालक आणि विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

तक्रार कुठे कराल?

कोणत्याही शाळेने शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा गुणपत्रिका देण्यासाठी शुल्काची मागणी केल्यास विद्यार्थी आणि पालकांनी संबंधित शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करावी. तसेच doesecondary1@gmail.com या ई-मेलवरही तक्रार नोंदविता येणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून अवैध वसुली करणाऱ्या संस्थांविरोधात कठोर पावले उचलली जातील, असा इशारा शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे.