शासकीय कामकाजातील अनियमितता आणि कर्तव्यातील निष्काळजीपणाच्या आरोपांवरून रत्नागिरीतील दोन वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांविरोधात शासनाने प्रशासकीय कारवाई केली आहे.
शासकीय कामकाजातील अनियमितता आणि निष्काळजीपणाप्रकरणी महसूल व वन विभागाचे स्वतंत्र आदेश; कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
रत्नागिरी : शासकीय कामकाजातील अनियमितता आणि कर्तव्यातील निष्काळजीपणाच्या आरोपांवरून रत्नागिरीतील दोन वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांविरोधात शासनाने प्रशासकीय कारवाई केली आहे. महसूल व वन विभागाने एकाच दिवशी स्वतंत्र आदेश जारी करत उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) निशा कांबळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली, तर उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हर्षलता गेडाम यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली आहे. यासंदर्भातील पत्र जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले असून, एकाच वेळी दोन वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांविरोधात झालेल्या कारवाईमुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
निशा कांबळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) निशा कांबळे यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातच राहणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हर्षलता गेडाम यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी
उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हर्षलता गेडाम यांच्याविरोधात गंभीर अनियमिततेच्या आरोपांवरून विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कार्यालयात वारंवार विनापरवानगी गैरहजर राहणे, पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे, आढावा बैठकांना अनुपस्थित राहणे, रजेचे अर्ज विहित नमुन्यात आणि निर्धारित वेळेत सादर न करणे तसेच वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे, अशा स्वरूपाच्या तक्रारींचा उल्लेख शासनाच्या पत्रात करण्यात आला आहे.
महसूल व वन विभागाने एकाच दिवशी केलेल्या या दोन स्वतंत्र कारवायांमुळे रत्नागिरीच्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.