रामेश्वर तांडा येथील जीर्ण पोलीस चौकीच्या दुरवस्थेकडे आमदार डॉ. प्रज्ञाताई सातव यांनी सभागृहात सरकारचे लक्ष वेधत तातडीने उपाययोजनांची मागणी केली.
हिंगोली (Rameshwar Tanda) : जिल्ह्यातील आखाडा बाळापूर पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या रामेश्वर तांडा येथील पोलीस चौकीची अत्यंत दुरवस्था झाली असून, या गंभीर समस्येकडे आमदार डॉ. प्रज्ञाताई सातव यांनी गुरुवारी सभागृहात औचित्याच्या मुद्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. पोलीस कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेता, येथे तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
रामेश्वर तांडा येथील पोलीस चौकी ही परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, सध्या या चौकीची मोठी दुरवस्था झाली असून पडक्या भिंती आणि पायाभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. त्यामुळे कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून काम करावे लागत आहे. पावसाळ्यासह इतर ऋतूंमध्येही येथे काम करणे कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक बनले आहे.
या पोलीस चौकीची दुरवस्था ही केवळ पोलिसांच्या सुरक्षेचाच नव्हे, तर स्थानिक नागरिकांच्या सुविधेचाही प्रश्न बनला आहे. विविध कामांसाठी पोलीस चौकीत येणाऱ्या नागरिकांना, महिलांना आणि वृद्धांना बसण्यासाठी किंवा थांबण्यासाठी साधी जागाही उपलब्ध नाही. तसेच शासकीय कामांचे रेकॉर्ड आणि इतर साहित्य सुरक्षित ठेवणेही कठीण झाले आहे.
आमदार डॉ. प्रज्ञाताई सातव यांनी सभागृहात या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधताना सांगितले की, पोलीस यंत्रणा अहोरात्र जनतेच्या सुरक्षेसाठी काम करते, मात्र रामेश्वर तांडा येथील पोलीस कर्मचारी स्वतःच असुरक्षित इमारतीत काम करत आहेत. नागरिकांनाही यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने मार्ग काढून पोलीस चौकीच्या इमारतीची दुरुस्ती करावी अथवा नवीन सुसज्ज इमारत मंजूर करून पोलीस कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, रामेश्वर तांडा येथील पोलीस चौकीच्या अत्यंत दुरवस्थेचे वास्तव 'देशोन्नती'ने २५ जूनच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची तात्काळ दखल घेत आमदार डॉ. प्रज्ञाताई सातव यांनी गुरुवारी थेट सभागृहाचे लक्ष वेधले. पोलीस कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि परिसरातील १० ते १५ गावांतील नागरिकांची सोय लक्षात घेता, येथे तातडीने नवीन सुसज्ज इमारत मंजूर करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.