जि.प. फंड मॉनिटरींग सिस्टीम तांत्रिक कारणामुळे बंद

हिंगोली (Pension Gratuity Issue) : जिल्हा परिषदेकडील  देयकांची अदायगी ही जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम नुसार करण्यात येऊन त्यानुसार जिल्हा परिषदेचा मासिक व वार्षिक लेखा तयार करण्यात येतो. काही तांत्रिक  कारणामुळे प्रस्तुत प्रणालीतील लेखांकनाची सुविधा सध्या बंद करण्यात आली असल्याने आर्थिक तरतुद जिल्हा परिषद स्तरावर उपलब्ध असुनही सेवानिवृत्त शिक्षकांचे उपदान व अंशराशीकरण तसेच वैद्यकीय देयकांच्या रक्कमा सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या बॅक खात्यात जमा करण्यास अडचन निर्माण झाली आहे. सेवानिवृत्त शिक्षक  त्यांच्या उपदान अंशराशीकरण रक्कम बॅक खात्यात जमा करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्याल्याकडे सतत पायपीट करत आहेत.

याबाबत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर चौकशी करून संबंधितअस्थापना प्रमुख यांना विचारणा केली असता शासनस्तरावरून प्रणाली बंद आहे. ही प्रणाली बंद असल्याने रक्कमा जमा करण्यासअडचण येत आहे .ही प्रणाली १ एप्रिल २०२६ पासुन बंद असल्याने कधी सुरू होईल हे मात्र निश्चित नसल्याने सेवानिवृत्त शिक्षक त्रस्त झाले आहे. राज्यात सर्वच जिल्हयात ही परिस्थिती असल्याने सेवानिवृत्त शिक्षकांना आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात अनेक जिल्हा परिषदेमध्ये २०२४ पासुन सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना उपदान व अंशराशीकरण रक्कम आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसल्याने मिळाल्या नाहीत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद नगरपरिषद महानगर पालिका सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघाने शासनस्तरावर व शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांना आर्थिक तरतुद उपलब्ध करून देण्यांची मागणी प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन देऊन राज्याध्यक्ष शिवानंद भरले व राज्यकार्यकारी अध्यक्ष  सुभाष जिरवणकर यांनी केली होती.

सर्व जिल्हा परिषदेला आर्थिक तरतुद फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून निधी वितरित करण्यात आला होता. ३१ मार्च २०२६ पर्यत जिल्हा स्तरावरून पंचायत समिती स्तरावर वितरीत होऊन पंचायत समिती स्तरावरून सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या बॅक खात्यावर जमा करणे आवश्यक होते. परंतु ही कार्यवाही वेळेत पंचायत समिती स्तरावरून न झाल्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या बॅक खात्यात वैद्यकीय परिपुर्ती देयकांची रक्कम तसेच उपदान व अंशराशीकरण रक्कम अध्यापही जमा न झाल्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकामध्ये असंतोष  पसरला आहे .रक्कम  वेळेत जमा न झाल्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांना आर्थिक समस्येला समोर जावे लागत आहे. या बाबत सेवानिवृत्त शिक्षक संघटनेकडे तक्रार करत असुन न्याय मिळवुन द्यावा अशी मागणी करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद नगरपरिषद महानगर पालिका सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्यकार्यकारी अध्यक्ष सुभाष जिरवणकर यांनी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदन देऊन प्रणाली लवकर सुरू करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांचे वैद्यकीय परिपुर्ती देयकांची तसेच उपदान व अंशराशीकरण रक्कम  वेळेत सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या बॅक खात्यात जमा न करणा-यावर जबाबदारी निश्चित करून दप्तर दिरंगाई अंतर्गत कारवाई  करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.