कळमनुरी तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी

कळमनुरी (Gram Panchayat OBC Reservation) : कळमनुरी तालुक्यातील ओबीसी समाजाच्या वतीने आज उपविभागीय अधिकारी प्रतिक्षा भुते यांना निवेदन देऊन तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग आरक्षण सोडतीचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे की, १२ जून २०२६ रोजी तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतींमधील प्रभाग आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. मात्र या सोडतीत १०९ पैकी सुमारे ८० ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाचे राजकीय आरक्षण शून्य टक्के ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमधील ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व जवळपास संपुष्टात येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १० तसेच मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार (Gram Panchayat OBC Reservation) ओबीसी समाजाला मिळणारे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत कायम ठेवण्यात यावे आणि नुकतीच झालेली प्रभाग आरक्षण सोडत रद्द करून नव्याने आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे शासनाने आणि प्रशासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवि शिंदे यांनी दिला.

यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल गाभणे यांच्यासह राजेंद्र शिखरे, तुकाराम नाईक, हनुमंतराव चिलगर, शंकर मुलगीर, बालाजी काकडे, गणेश मुलगीर, प्रमोद वडकुते, भास्कर ढाले, तुकाराम कवाने, साहेबराव मेटकर, शरद मस्के, रंगराव टेकाळे, प्रकाश गिराम, गणेश खांडेकर, अनिल मस्के, कैलास नाईक, रूखमाराव शिंदे, सुदर्शन हाके, माधवराव हाके, गजानन हराळ, सुनील मस्के, विशाल हराळ, गंगाधर कवाने, विश्वनाथ गाडेकर, शुभम सापनार, सोपान मस्के, मारोती मुटकुळे, किसन मुटकुळे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.