सण-समारंभ आणि आनंदाचे क्षण साजरे करणे महत्त्वाचे असले, तरी ते नागरिक आणि प्राण्यांच्या आरोग्याच्या किमतीवर होऊ नयेत, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले.
सण-समारंभ साजरे करा, पण नागरिकांच्या आरोग्याच्या किमतीवर नाही
नागपूर (Noise Pollution) : सण-समारंभ आणि आनंदाचे क्षण साजरे करणे महत्त्वाचे असले, तरी ते नागरिक आणि प्राण्यांच्या आरोग्याच्या किमतीवर होऊ नयेत, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. शहरातील लॉन्स, क्लब आणि मॅरेज हॉलमधून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करीत न्यायालयाने,' कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाच दिसत नाही' अशा शब्दात प्रशासनाच्या निषक्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर विविध जनहित याचिका आणि न्यायालयीन स्वतःहून घेतलेल्या प्रकरणांची सुनावणी झाली. यामध्ये नागपूर शहरातील लॉन्स, क्लब आणि मॅरेज हॉल्समधून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. यावेळी न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, पोलिसांनी आणि प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नावर प्रभावी कारवाई केली नसल्याचे दिसते. काही ठिकाणी केवळ नोटिसा देणे किंवा किरकोळ कारवाई करून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
विशेष म्हणजे, नागपूरमधील सिव्हिल लाईन्स परिसरात १३ लॉन्स सुरू असून, त्यापैकी केवळ तीनच लॉन्सना महापालिकेची परवानगी असल्याची माहिती समोर आली. उर्वरित लॉन्सना परवानगी आहे की नाही, याची माहितीही प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
नव्याने परवानगी घ्यावी लागेल
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. सर्व लॉन्स, क्लब आणि मॅरेज हॉल्सना नव्याने परवानगी प्रक्रिया राबवावी लागेल. संबंधितांकडून ध्वनी मर्यादा (डेसिबल) पाळण्याचे लेखी हमीपत्र घेण्यात यावे. निवासी भागात सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंतच ५५ डेसिबलपर्यंत आवाजाची मर्यादा ठेवावी आणि रात्री १० नंतर ध्वनी यंत्र पूर्णतः बंद ठेवावे, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच, 'पोल्युशन फ्री नागपूर' नावाचे ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश देत नागरिकांना तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ कारवाई करून त्याची माहिती पोर्टलवर प्रदर्शित करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
ध्वनी प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सांगताना न्यायालयाने नमूद केले की, याचा केवळ माणसांवरच नव्हे तर प्राण्यांवरही गंभीर परिणाम होतो. फटाके आणि मोठ्या आवाजामुळे पक्षी विस्थापित होतात, जनावरांवर मानसिक ताण येतो आणि दूध उत्पादनावरही परिणाम होतो.