नाशिक TCS धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला जामीन; गर्भधारणेचा विचार करत न्यायालयाचा दिलासा

पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याने नाशिकरोड न्यायालयाचा निर्णय; भगवान श्रीकृष्णाचा संदर्भ देत बालकाच्या हितालाही दिले प्राधान्य

नाशिकमधील टीसीएस (TCS) कंपनीशी संबंधित महिला अत्याचार आणि कथित धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी निदा खान हिला नाशिकरोड न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सध्या ती पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचा विचार करून न्यायालयाने न्यायालयीन विवेकाधिकाराचा वापर करत हा निर्णय दिला. सुमारे दोन महिन्यांपासून कारागृहात असलेल्या निदा खानला त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. जी. जोशी यांच्या न्यायालयात झाली. न्यायालयाने आपल्या सविस्तर आदेशात गर्भातील बालकाच्या हिताला महत्त्व देत उल्लेख केला की, भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे कारागृहात बाळाचा जन्म होण्याची वेदना आणि त्यासोबतचा सामाजिक कलंक कोणत्याही महिलेसाठी अत्यंत कठीण असतो. कोणत्याही निष्पाप बालकाला तुरुंगात जन्म घेण्याची वेळ येऊ नये आणि त्याला मानसिक आघात तसेच सामाजिक कलंकाचा सामना करावा लागू नये, या मानवी दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

प्राथमिक चौकशीत काय आढळले?

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासात प्रथमदर्शनी असे दिसून आले आहे की, निदा खानने इतर सहआरोपींसोबत मिळून पीडितेवर मानसिक प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. फिर्यादीच्या विश्वासात घेत तिच्यासमोर 'हिंदू धर्म योग्य नाही' असे सांगून तिची विचारसरणी आणि धर्म बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा उल्लेख एफआयआरमध्ये असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे लैंगिक छळ आणि कथित धर्मांतराशी संबंधित या प्रकरणात निदा खानची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

तपास पूर्ण, दोषारोपपत्र दाखल

न्यायालयाने आदेशात पुढे म्हटले आहे की, निदा खानला सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. तिला ६ जुलै रोजीच जामीन मंजूर करण्यात आला होता आणि त्यासंदर्भातील सविस्तर आदेश आता उपलब्ध झाला आहे.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की, आरोपी सध्या पाच महिन्यांची गर्भवती असून या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. तसेच न्यायालयात दोषारोपपत्र (Chargesheet) दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे तिला पुढील न्यायिक कोठडीत ठेवण्याचे कोणतेही कायदेशीर औचित्य उरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ७५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर निदा खानची सुटका करण्याचे आदेश दिले.