शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर बदलापूरमधील एका शाळेविरोधात शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत.
शासकीय मान्यता नसतानाही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुरू; एक लाखांचा दंड, दररोज १० हजार रुपयांचा अतिरिक्त दंड
ठाणे : शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर बदलापूरमधील एका शाळेविरोधात शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. आवश्यक शासकीय मान्यता न घेता शाळा सुरू ठेवून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेतल्याप्रकरणी बदलापूर येथील नारायणा इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापकांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, दंडात्मक कारवाई आणि गुन्हा नोंदवूनही शाळा सुरूच असल्याचे समोर आले आहे.
बदलापूरच्या शिरगाव परिसरातील या शाळेविरोधात अंबरनाथचे गटशिक्षणाधिकारी विशाल पोतेकर यांच्या तक्रारीवरून बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. शिक्षण विभागाने यापूर्वीच या शाळेला अनधिकृत घोषित करून ती बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या.
विद्यार्थी आणि पालकांना सतर्क करण्यासाठी शाळेबाहेर प्रवेश घेऊ नये, असा फलकही शिक्षण विभागाने लावला होता. मात्र, या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत शाळा प्रशासनाने यंदाही प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवली. त्यामुळे शाळेवर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, यापुढे प्रतिदिन १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी विशाल पोतेकर यांनी दिली.
शाळा प्रशासनाविरोधात यापूर्वीही पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने तक्रारी होत होत्या. आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दुय्यम वागणूक दिल्याचा आरोप पालकांनी केला होता. तसेच काही शाळांकडून पाठ्यपुस्तकांसाठी अतिरिक्त पैशांची मागणी करण्यात येत असल्याच्याही तक्रारी समोर आल्या होत्या.
अनधिकृत शाळेला थेट सील करण्याचा किंवा बंद करण्याचा अधिकार शिक्षण विभागाकडे नसल्याने संबंधितांवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप शाळा सुरू असल्याने तेथे शिक्षण घेणाऱ्या पहिली ते दहावीच्या ५३८ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत पालकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावर शाळा प्रशासनाची बाजू जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, शाळा प्रशासनाने माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे या प्रकरणी शाळा प्रशासनाची भूमिका काय असेल, याकडे पालक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.