आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांना मोठा आर्थिक झटका दिला आहे.
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना आणखी आर्थिक झळ; रिसोड आगारातून विविध शहरांच्या प्रवासासाठी वाढीव भाडे लागू
रिसोड : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांना मोठा आर्थिक झटका दिला आहे. वाढत्या प्रशासकीय खर्चासह इंधन, देखभाल आणि इतर खर्चात झालेल्या वाढीमुळे एसटी महामंडळाने तिकीट दरात १३.५६ टक्क्यांची वाढ केली असून, ही नवीन भाडेवाढ १८ जुलैपासून लागू करण्यात आली आहे.
महागाईमुळे आधीच सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले असताना, एसटीच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील तसेच मध्यमवर्गीय प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. विशेषतः सणासुदीच्या काळात गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांनाही वाढीव भाड्याचा फटका बसणार आहे.
एसटी महामंडळाला एप्रिल, मे आणि जून या त्रैमासिकात मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. महसूल वाढवण्यासाठी प्रशासनाने विविध उपाययोजना आणि प्रयोग केले, मात्र अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे राज्य परिवहन प्राधिकरणाने महामंडळाच्या १३.५६ टक्के भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलच्या दरात झालेली वाढ, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांतील वाढ, वाहनांचे सुटे भाग, टायर तसेच दैनंदिन देखभाल खर्चात झालेली वाढ यामुळे महामंडळाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. हा वाढीव खर्च भागवण्यासाठी भाडेवाढ लागू करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिक लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी तसेच कुटुंबासह प्रवास करताना एसटीला प्राधान्य देतात. मात्र, नव्या दरपत्रकानुसार आता प्रवाशांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
रिसोड आगारातून प्रमुख मार्गांचे नवीन तिकीट दर
- रिसोड ते पुणे – ₹870
- रिसोड ते अक्कलकोट – ₹810
- रिसोड ते पंढरपूर – ₹765
- रिसोड ते चंद्रपूर – ₹710
- रिसोड ते नागपूर – ₹640
- Risod ते छत्रपती संभाजीनगर – ₹370
- रिसोड ते अकोला – ₹210
अचानक लागू झालेल्या या भाडेवाढीमुळे नियमित प्रवास करणारे नोकरदार, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य प्रवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. महाविकास आघाडीचे जिल्हा समन्वयक सुधाकर देशमुख यांनी या निर्णयावर टीका करत महामंडळाने सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन या भाडेवाढीचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.