MSCIT उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची वेतनवाढ रोखणार, सेवानिवृत्तांकडूनही होणार वसुली

हिंगोली (Government Computer Qualification) : शासनाच्या नियमानुसार संगणक अहर्ता अर्थात MSCIT विहित मुदतीत उत्तीर्ण न करणाऱ्या शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ आता रोखण्यात येणार आहे. हिंगोली पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने याबाबत सर्व मुख्याध्यापकांना 30 जून 2026 रोजीचे परिपत्रक काढून तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 25 जानेवारी 1999 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार गट अ, ब आणि क मधील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी संगणक अहर्ता बंधनकारक करण्यात आली होती. याच आदेशानुसार शिक्षकांनीही ठराविक मुदतीत MSCIT उत्तीर्ण होऊन त्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. यासाठी शासनाने 2005 ते 2007 या कालावधीत विशेष मुदत देऊन 31 डिसेंबर 2007 पर्यंत अंतिम संधी दिली होती. मात्र तरीही अनेक शिक्षकांनी ही अट पूर्ण केली नाही.

याबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी सूचना देऊनही काही शिक्षकांनी संगणक अहर्ता धारण केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. ज्या शिक्षकांनी विहित मुदतीत संगणक अहर्ता धारण केली नाही आणि प्रमाणपत्र सादर केले नाही त्यांची वेतनवाढ रोखण्यात यावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. जर अशा शिक्षकांना चुकून वेतनवाढ देण्यात आली असेल तर त्यांच्याकडून ती रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे आता (Government Computer Qualification) सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही हाच नियम लागू करण्यात आला आहे. सेवानिवृत्त होताना ज्यांच्याकडे MSCIT चे प्रमाणपत्र नसेल त्यांना यापूर्वी देण्यात आलेल्या वेतनवाढीची जादा रक्कम त्यांच्या देयकातून वसूल करूनच त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यात यावेत. तसेच अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती संबंधित कार्यालयाला तात्काळ कळवावी, असेही सांगण्यात आले आहे.

शिक्षण विभागाने पुढे असेही स्पष्ट केले आहे की ज्या शिक्षकांनी विहित मुदतीत संगणक अहर्ता उत्तीर्ण केलेली नाही अशा शिक्षकांचा वेतनवाढीचा प्रस्ताव सादर करताना त्यांच्याकडून जादा अदा झालेली रक्कम चलनाद्वारे भरून घेतल्यानंतरच प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवावा. या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या मुख्याध्यापकां वर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही परिपत्रकात देण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांची वेतनवाढ अडकण्याची शक्यता आहे.