मलकापूर (Malkapur Municipality) : मलकापूर नगरपालिकेची निवडणूक संपली असली तरी त्या निवडणुकीची ‘पडघम’ आणि ‘चर्चा’ मात्र संपायला तयार नाही. सध्या शहरात विकासकामांपेक्षा अंतर्गत गणितांची आणि राजकीय डावपेचांचीच चर्चा रंगली आहे. निवडणुकीत झालेला ‘खर्च’, हद्दीबाहेरील ‘जमिनींचे प्रेम’ आणि मतदारांची ‘नवी समीकरणे’ यावरून मलकापूरचे राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले आहे.
निवडणूक कर्जाची परतफेड हद्दीबाहेरील जमिनीची?
जनसामान्यांमध्ये सध्या एकच चर्चा जोरदार सुरू आहे. निवडणुकीत झालेला खर्च आणि घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी नवा फॉर्म्युला शोधला गेला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
चर्चेनुसार, पालिका हद्दीबाहेर असलेल्या स्वतःच्या जमिनीच्या परिसरात नगरपालिकेच्या माध्यमातून मिळालेला निधी वळवून तेथे रस्ते, पाणी अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे त्या जमिनींचे भाव वाढतील आणि वाढीव भावातून निवडणुकीच्या कर्जाची परतफेड करता येईल, अशी चर्चा रंगली आहे.
कायद्यानुसार नगरपालिकेचा निधी हा हद्दीतील जनतेच्या करातून जमा होतो. त्यामुळे तो हद्दीबाहेर कसा वापरला जाऊ शकतो, असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. जर हा आरोप खरा असेल, तर हा ‘विकास’ जनतेचा की वैयक्तिक फायद्यासाठी, असा टोला नागरिकांकडून लगावला जात आहे.
‘व्होट बँक’ वाढवण्यासाठी हद्दवाढीचा प्लॅन?
दुसरीकडे, मलकापूर नगरपालिकेवर दरवेळी काँग्रेसचाच झेंडा फडकावा यासाठी एक वेगळीच खेळी खेळली जात असल्याची चर्चा आहे. नगरपालिका हद्दीबाहेरील लोकवस्ती पालिकेच्या हद्दीत आणून भविष्यातील निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा मिळवण्याची रणनीती आखली जात असल्याचे बोलले जात आहे.
यावरून विरोधकांनी, “स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हद्दीच्या सीमा बदलणार का?” असा थेट आरोप केला आहे.
शिवसेनेचा हल्लाबोल; अधिकाऱ्यांची बोलती बंद?
या सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेना पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. पालिकेला मिळालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च झाला, यामागील सत्य काय आहे, असा थेट जाब शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला विचारला आहे.
विशेष म्हणजे, शिवसेनेने अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीतील प्रश्न विचारल्यानंतर उत्तर देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे शब्दच नव्हते, अशी माहिती समोर आली आहे.
नवनिर्वाचित कारभाऱ्यांचा अननुभव की जनतेला अंधारात ठेवण्याचा प्रयत्न?
मलकापूरचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आणि पाणीपुरवठा सभापती हे प्रथमच या पदांवर विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे कामकाजाची पद्धत आणि कायदेशीर प्रक्रिया याबाबत त्यांना अद्याप पूर्ण अनुभव नसावा, असा टोला जनतेतून मारला जात आहे.
कायद्याचा नियम काय सांगतो?
कोणताही शासकीय निधी खर्च करण्यापूर्वी:
- संबंधित कामाचा ठराव मंजूर करावा लागतो.
- अधिकृत निविदा प्रक्रिया राबवावी लागते.
- जनतेच्या हिताचा विचार करून कामाचे नियोजन करावे लागते.
- नागरिकांना विश्वासात घेऊन कामाची सुरुवात करावी लागते.
मात्र, मलकापुरात काम सुरू करण्यापूर्वी जनतेला कोणतीही माहिती न देता थेट कामांना सुरुवात करण्यात आल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. जनतेला विश्वासात न घेतल्यामुळे गेल्या महिनाभरात पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे.
काँग्रेसविरोधात जनआंदोलनाचा भडका
मिळालेल्या निधीचा उपयोग नेमका कुठे होत आहे? पाणीपुरवठा योजनेला एवढा विलंब का लागत आहे? याबाबत काँग्रेस पक्षाच्या नगराध्यक्षांकडून कोणताही अधिकृत खुलासा होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
जनतेला अंधारात ठेवून कारभार चालवला जात असल्याचा आरोप करत विविध राजकीय पक्षांकडून, विशेषतः काँग्रेसविरोधी पक्षांकडून, पालिकेविरोधात मोर्चे, आंदोलने आणि निवेदने देण्याचा सपाटा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
थोडक्यात...
मलकापुरात एकीकडे पाणीटंचाई आणि नागरी समस्यांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत, तर दुसरीकडे निधीच्या वापरावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. आता या आंदोलनांना सत्ताधारी कसे तोंड देतात आणि विरोधकांच्या आरोपांना कसे उत्तर देतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
