Mahavitaran Case: नर्सी या दलित आश्रमातील महावितरण कारखान्यात, काम पूरणासाठी जाहीर केलेल्या ११.5 केव्ही फिडरच्या कामाचे अदायगी करण्यावर आळी आले.
हिंगोली (Mahavitaran Case) : नर्सी नामदेव येथे महावितरणच्या ११ के.व्ही. फिडरचे काम पूर्ण होण्याअधीच कंत्राटदाराला देयकाची रक्कम अदा केल्याच्या कारणातून अधिक्षक अभियंता राजेशसिंह चव्हाण, सहाय्यक अभियंता सचिन बेलसरे व रंजित देशमुख या तीन अधिकार्यांचे निलंबन करण्यात आले. परंतु यामध्ये ज्यांच्यावर जबाबदारी असणार्यांना अभय दिल्याने महावितरणच्या कर्मचार्यात नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे.
एकुणता या प्रकरणात शासकीय कामातील जबाबदारी निश्चितीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणारी घटना समोर आली आहे. अंदाजपत्रक तयार करणे, DpR बनविणे आणि त्यानुसार बजेट मंजूर करून घेणे ही जबाबदारी सहाय्यक अभियंता अंदाजपत्रक आणि लेखा विभागातील व्यवस्थापक यांची असते. मात्र संभाजी नगर प्रादेशिक कार्यालयातून या दोघांना अभय देऊन थेट अधीक्षक अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
मोठ्या अधिकार्यांच्या आशीर्वादामुळे मूळ जबाबदार असणार्या अधिकार्यांवर कोणतीही कारवाई न करता, या प्रकरणाशी थेट संबंध नसतानाही अधीक्षक अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे. जर सदर कामाचे DpR, अंदाजपत्रक आणि जिल्हाधिकार्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार काम झाले असते तर अधीक्षक अभियंत्यांवर कारवाई करण्याची वेळच आली नसती. त्यामुळे 'चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा' देण्यासारखी ही बाब आहे का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.संभाजी नगर प्रादेशिक कार्यालयातील लेखा विभागातील मोठ्या अधिकार्याला कोणाचा आशीर्वाद आहे, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
अंदाजपत्रकानुसार Dझ्R तयार होणे, नुसारच काम होणे आणि त्यानुसारच बिल निघणे अपेक्षित असताना या सर्व बाबींकडे का दुर्लक्ष करण्यात आले, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आता सर्वांचे लक्ष मुख्य अभियंता, परिमंडळ कार्यालय नांदेड यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. ते या प्रकरणात कोणती ठाम भूमिका घेतात आणि जबाबदारीच्या तत्वावर कारवाई करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.