राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केली आहे.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केली आहे. विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 50 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित असलेला लाभ आता 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षातील पीक कर्जाची परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
कर्जमाफीबाबत सभागृहात झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना श्रीमंत करण्याचा उपाय नसून, त्यांना सावकारांच्या विळख्यात जाण्यापासून वाचवण्याचा एक प्रयत्न आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेला शब्द पाळत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "आम्ही 2029 पर्यंत थांबू शकलो असतो. सर्व निवडणुकांमध्ये यश मिळाले होते, तरीही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही विलंब केला नाही," असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारने कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (One Time Settlement) आणि प्रोत्साहनपर अनुदान अशा तीन महत्त्वाच्या उपाययोजना राबवल्या आहेत. याशिवाय महायुती सरकारकडून दरवर्षी सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची वीजमाफी दिली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कर्जमाफीसंदर्भातील अटींबाबत बोलताना फडणवीस यांनी 2008 आणि 2009 मधील कर्जमाफी योजनांचा उल्लेख केला. त्या काळात आधी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील वर्षीच्या योजनेतून वगळण्यात आले होते. याच धर्तीवर यंदा प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी 2026-27 मधील पीक कर्ज वेळेत फेडण्याची अट ठेवण्यात आली होती, जेणेकरून कर्जफेडीची शिस्त कायम राहील.
मात्र, या अटीमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याची मागणी सातत्याने होत होती. महायुतीचे आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन ही अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुरुवातीला यामुळे राज्यावर अतिरिक्त 4 ते 5 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडू शकतो, अशी भूमिका सरकारची होती. तथापि, व्यापक हित लक्षात घेऊन अखेर ही अट हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील ज्या लाभार्थ्यांना पूर्वी 50 हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार होता, त्यांनाही आता 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. तसेच 2026-27 मधील पीक कर्ज फेडण्याची सक्ती रद्द करण्यात आली असून, त्या वर्षाच्या आधीच्या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे कर्जाची नियमित परतफेड केलेले शेतकरीही आता पात्र ठरणार आहेत.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2026 मध्ये सुमारे 95 टक्के शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली होती. यापूर्वी अशा प्रकारे अटी शिथिल करून पात्रतेचा विस्तार करण्याचा निर्णय कधीही घेण्यात आला नव्हता, असेही त्यांनी नमूद केले.