SIR Mission: भारत निवडणूक आयोगाने 24 जून 2025 रोजी 16 राज्यांमध्ये मतदार याद्या विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याचा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्रात 9.86 कोटी मतदारांच्या नोंदी
राज्यातील सुमारे 9 कोटी 86 लाख मतदारांच्या नोंदींची होणार प्रत्यक्ष पडताळणी
हिंगोली (SIR Mission) : भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून भारत निवडणूक आयोग यांनी संपूर्ण देशात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याबाबत दि. 24 जून 2025 रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. या मोहिमेअंतर्गत देशातील 16 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील सुमारे 9 कोटी 86 लाख 44 हजार 413 मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया 1 लाख 253 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून पार पाडली जाणार आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधीदेखील या प्रक्रियेत सहकार्य करणार आहेत.
भारताच्या संविधानातील कलम 326 नुसार मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे तसेच तिचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या कलम 21 नुसार भारत निवडणूक आयोगाला विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. यापूर्वी 1952-56, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-95 आणि 2002-04 या कालावधीत देशभरात विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्यात आले होते.
मागील दोन दशकांत केवळ विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण होत आले असून, झपाट्याने झालेल्या शहरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. अनेक मतदारांनी नवीन ठिकाणी नाव नोंदविताना जुन्या ठिकाणचे नाव वगळले नसल्याने मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे वाढल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे मतदार याद्या दोषविरहित, अद्ययावत व अचूक करण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात आहे.
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या जनगणना कामाचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी विशेष वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. दि. 20 ते 29 जून 2026 या कालावधीत गणना अर्जांची छपाई व बीएलओ प्रशिक्षण होणार आहे. त्यानंतर दि. 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत बीएलओ घरभेटी देऊन गणना प्रपत्रांचे वाटप व संकलन करतील. प्रारूप मतदार याद्या दि. 5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यानंतर दि. 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारण्यात येणार आहेत. दि. 3 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत त्यावरील निर्णय घेण्यात येतील आणि अंतिम मतदार याद्या दि. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
गृहभेटीदरम्यान बीएलओ मतदारांना आधीच काही माहिती भरलेले गणना प्रपत्र उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यामध्ये मतदाराची सध्याची माहिती तसेच 2002-04 च्या विशेष सखोल पुनरिक्षणातील संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या आई-वडील अथवा आजी-आजोबांची माहिती नमूद असेल. मतदारांना नविन छायाचित्र उपलब्ध करून देण्याची सुविधाही राहणार आहे.
सध्या राज्यात मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी करण्याचे काम सुरू असून, आतापर्यंत 72.04 टक्के मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. मतदारांना स्वतःची किंवा त्यांच्या पालकांची 2002-04 मधील मतदार यादीतील माहिती https://voters.eci.gov.in या भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार सेवा संकेतस्थळावरून मिळू शकणार आहे. यासाठी संबंधित राज्य, जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ आणि पूर्ण नाव ही प्राथमिक माहिती भरावी लागणार आहे.
गृहभेटीदरम्यान घर बंद आढळल्यास बीएलओ संबंधित घराला किमान तीन वेळा भेट देतील. तसेच गणना प्रपत्र ऑनलाईन पद्धतीनेही भरता येणार आहे. ज्या मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी होणार नाही किंवा त्रुटी आढळतील, अशा मतदारांना मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत. संबंधित यादी स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
आधार कार्डाचा वापर ओळख पुरावा म्हणून केला जाणार असला तरी आधार हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मानले जाणार नसल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे राहणार असून, प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) नियुक्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यात आतापर्यंत 1 लाख 13 हजार 558 बीएलए नियुक्त करण्यात आले असून, सर्व राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर अधिकाधिक प्रतिनिधी नियुक्त करावेत, असेही सांगण्यात आले आहे. मतदार याद्या अधिक अचूक, पारदर्शक आणि दोषविरहित करण्यासाठी सर्व पात्र मतदारांनी या विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन निवडणूक प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.