Teachers Dharne Andolan: टीईटी पात्रता असूनही सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नती प्रक्रियेत डावलून सेवाकनिष्ठ शिक्षकांना पदोन्नती दिली जात असल्याचा आरोप, राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
चिखली (Teachers Dharne Andolan) : टीईटी पात्रता असूनही सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नती प्रक्रियेत डावलून सेवाकनिष्ठ शिक्षकांना पदोन्नती दिली जात असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना व समविचारी संघटनांनी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात येत्या 29 जून 2026 रोजी दुपारी 3 ते 5 वाजेदरम्यान राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील व राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी दिली.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा प्रवेश नियम 1967 मधील तरतुदींनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेचा निकष महत्त्वाचा आहे. मात्र सध्याच्या धोरणामुळे सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना डावलले जात असून राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. दि. 1 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनेक वरिष्ठ शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा देऊन पात्रता प्राप्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि पदोन्नती वर्षाची सुरुवात ही एकाच दिवशी झाल्याने काही स्तरावर गोंधळ निर्माण झाला असून त्याचा फटका सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना बसत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्रप्रमुख पदासाठीच्या परीक्षेबाबत उच्च न्यायालयाने परीक्षा दिनांकावरील पात्रता ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शासनाने 4 जून 2026 रोजी पत्रही जारी केले आहे. त्यामुळे नियमित पदोन्नती प्रक्रियेतही पदोन्नती समितीच्या (DPC) दिनांकावरील पात्रता विचारात घेऊन सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देणे आवश्यक आहे. मात्र शिक्षण संचालकांच्या 14 मे 2026 च्या पत्रामुळे सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संघटनेने पुढे म्हटले आहे की, शासनाने 1 सप्टेंबर 2025 नंतर पदोन्नतीबाबत स्पष्ट व सुधारित धोरण जाहीर न केल्यामुळे भविष्यात पदोन्नत झालेले सेवाकनिष्ठ शिक्षक आणि पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेले सेवाज्येष्ठ शिक्षक यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम शैक्षणिक कामकाजावरही होऊ शकतो.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
शासनाच्या तरतुदींशी विसंगत असलेले शिक्षण संचालकांचे 14 मे 2026 चे पत्र रद्द करण्यात यावे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये या पत्रानुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, ती रद्द करून फेरप्रक्रिया करण्यात यावी.
2025-26 या वर्षातील पदोन्नतीसाठी DPC दिनांकावरील पात्रता विचारात घेऊन सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात यावी.
2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी TET/CTET मध्ये 40 टक्के गुणांची अट लागू करावी किंवा तामिळनाडू, तेलंगणा व पंजाबच्या धर्तीवर स्वतंत्र टीईटी परीक्षा घेण्यात यावी.
संघटनेने शासनाला तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.