Breaking News
  • SSC Result 2026: मुलींची पुन्हा आघाडी, कोकण अव्वल
  • कलिंगडातून विषप्रयोग? हत्या, अपघात की आत्महत्या – गूढ कायम
  • नाशिक TCS ‘कन्वर्जन’ प्रकरणात मोठी कारवाई; फरार निदा खान अखेर जेरबंद
  • नगरसेवकाच्या फ्लॅटमध्ये लपून राहत होती निदा खान; राजकीय कनेक्शन उघड
  • तामिळनाडूमध्ये एआयएडीएमके भाजपला सोडणार ?
  • धक्कादायक खुलासा! मुंबईतील कुटुंब मृत्यू प्रकरणात ‘झिंक फॉस्फाइड’ विषाचे धागेदोरे सापडले
  • दहावी निकाल जाहीर; राज्याचा निकाल ९२.०९ टक्के; मुलींची पुन्हा आघाडी
  • TCS ‘धर्मांतर’ प्रकरणात मोठी घडामोड; नारेगावातून निदा खान अटकेत
  • राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे अनुयायी डॉ. शिवनाथ कुंभारे यांचे दुःखद निधन

होम > आपले शहर > मराठवाडा > हिंगोली

हिंगोली फौजदारी प्रकरण

फौजदारी प्रकरणातील लोकप्रतिनिधींना उठून अभिवादन नको..

Hingoli Criminal Case: राज्य सरकारच्या नवीन सुधारित शुद्धिपत्रकानुसार, फौजदारी प्रकरणातील लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांनी उठून अभिवादन करण्याची गरज नाही.


फौजदारी प्रकरणातील लोकप्रतिनिधींना उठून अभिवादन नको

Hingoli Criminal Case |

 

शासनाचा शुद्धिपत्रकाद्वारे दणका

हिंगोली (Hingoli Criminal Case) : आमदार- खासदार कार्यालयात आले की अधिकाऱ्यांनी उठून उभे राहून सलामी द्यावी हा नियम आता बदलला आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 28 एप्रिल रोजी काढलेल्या सुधारित शुद्धिपत्रकानुसार, फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या किंवा चौकशीसाठी बोलावलेल्या लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांनी उठून अभिवादन करण्याची गरज नाही.

पूर्वीच्या 20 नोव्हेंबर 2025 च्या परिपत्रकात आमदार-खासदार भेटायला आल्यावर व परत जाताना अधिकाऱ्यांनी उत्थापन देऊन अभिवादन करावे, असे नमूद होते. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. नव्या सूचनेनुसार, एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी प्रकरणात (Hingoli Criminal Case) दोषी असेल, अपीलकार किंवा पक्षकार म्हणून चौकशीसाठी आला असेल, किंवा निवडणूक प्रक्रियेसाठी कार्यालयात आला असेल, तर त्याला VIP वागणूक मिळणार नाही. अशा वेळी अधिकाऱ्यांनी त्याला सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक द्यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

सन 2015 ते 2021 दरम्यानच्या सर्व परिपत्रकांचे एकत्रीकरण करून हे सुधारित मार्गदर्शक तत्त्व जारी करण्यात आले आहे. (Hingoli Criminal Case) लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक यांच्यात भेदभाव होऊ नये, कायदा सर्वांसाठी समान असावा हा यामागचा हेतू असल्याचे शुद्धिपत्रकात म्हटले आहे. हे शुद्धिपत्रक http://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने जारी झाले आहे.

Related to this topic: