Breaking News
  • रायगड पोलिस दलातील ऑस्कर श्वान काळाच्या पडद्याआड
  • Gadchiroli : दिना नदीला पूर; आष्टी–आलापल्ली- सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग बंद
  • परभणी जिल्ह्यामध्ये सकाळपासूनच दमदार पावसाची हजेरी शेतकऱ्यांना दिलासा
  • ‘रॅपिडो बाईक टॅक्सी’ निर्णयाविरोधात चालक मालक संघटनांचा नवी मुंबईत एल्गार
  • पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात ड्रोन उडवण्यासाठी पोलिस परवानगी लागणार
  • दहीहंडी फोडून शिर्डीतील तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाची सांगता
  • नीट परीक्षेचे कारण सांगून देशात अराजकता माजवणे आणि देशाला असुरक्षित करणे या प्रवृत्तीचा निषेध करण्यासाठी मुकमोर्चा
  • लासलगाव पोलीस ठाण्याच्या हाकेच्या अंतरावर रोड रॉबरी; व्हॅगनारची काच फोडून 70 हजारांची रोकड लंपास
  • रत्नागिरी- अरबी समुद्रात चक्राकार आणि बाष्पयुक्त वाऱ्यांचा प्रभाव वाढला

होम > आपले शहर > मराठवाडा > हिंगोली

हिंगोली फौजदारी प्रकरण

फौजदारी प्रकरणातील लोकप्रतिनिधींना उठून अभिवादन नको..

Hingoli Criminal Case: राज्य सरकारच्या नवीन सुधारित शुद्धिपत्रकानुसार, फौजदारी प्रकरणातील लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांनी उठून अभिवादन करण्याची गरज नाही.


फौजदारी प्रकरणातील लोकप्रतिनिधींना उठून अभिवादन नको

Hingoli Criminal Case |

 

शासनाचा शुद्धिपत्रकाद्वारे दणका

हिंगोली (Hingoli Criminal Case) : आमदार- खासदार कार्यालयात आले की अधिकाऱ्यांनी उठून उभे राहून सलामी द्यावी हा नियम आता बदलला आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 28 एप्रिल रोजी काढलेल्या सुधारित शुद्धिपत्रकानुसार, फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या किंवा चौकशीसाठी बोलावलेल्या लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांनी उठून अभिवादन करण्याची गरज नाही.

पूर्वीच्या 20 नोव्हेंबर 2025 च्या परिपत्रकात आमदार-खासदार भेटायला आल्यावर व परत जाताना अधिकाऱ्यांनी उत्थापन देऊन अभिवादन करावे, असे नमूद होते. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. नव्या सूचनेनुसार, एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी प्रकरणात (Hingoli Criminal Case) दोषी असेल, अपीलकार किंवा पक्षकार म्हणून चौकशीसाठी आला असेल, किंवा निवडणूक प्रक्रियेसाठी कार्यालयात आला असेल, तर त्याला VIP वागणूक मिळणार नाही. अशा वेळी अधिकाऱ्यांनी त्याला सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक द्यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

सन 2015 ते 2021 दरम्यानच्या सर्व परिपत्रकांचे एकत्रीकरण करून हे सुधारित मार्गदर्शक तत्त्व जारी करण्यात आले आहे. (Hingoli Criminal Case) लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक यांच्यात भेदभाव होऊ नये, कायदा सर्वांसाठी समान असावा हा यामागचा हेतू असल्याचे शुद्धिपत्रकात म्हटले आहे. हे शुद्धिपत्रक http://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने जारी झाले आहे.

Related to this topic: