स्मार्ट मीटरची सक्ती बेकायदेशीर; महावितरणच्या मनमानीविरोधात हिंगोलीत जन-आंदोलनाचा इशारा!

धुळे ग्राहक मंचाच्या ऐतिहासिक निकालाचा दाखला देत ऊर्जामंत्र्यांकडे तीव्र आक्षेप नोंदविला 

हिंगोली (Mandatory smart meters) : संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासह हिंगोली जिल्ह्यात महावितरणकडून वीज ग्राहकांना कोणतीही वैध कायदेशीर नोटीस न देता केवळ ४८ तासांची पूर्वसूचना देऊन किंवा थेट दबाव आणून सक्तीने स्मार्ट मीटर बसवण्याची जी मोहीम राबवली जात आहे, ती पूर्णतः बेकायदेशीर, नियमबाह्य आणि सामान्य जनतेची दिशाभूल करणारी आहे. या मनमानी कारभाराविरोधात हिंगोली जिल्ह्यातील जागरूक वीज ग्राहक आणि विविध संघटनांच्या वतीने मा. अधिक्षक अभियंता यांच्यामार्फत राज्याचे मा. ऊर्जामंत्री यांना एक जाहीर जन-निवेदन सादर करण्यात येत असून, ही सक्ती तात्काळ न थांबल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे सदरचे निवेदन महाराष्ट्रा राज्य विद्युत वितरण कंपनी हिंगोली मंडळाचे उपाधिक्ष श्री चव्हाण यांचे मार्फत पाठविण्यात आले आहे.

​या (Mandatory smart meters) जन-निवेदनात महावितरणच्या कारभारावर खालीलप्रमाणे गंभीर कायदेशीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. सक्तीचा कोणताही कायदा नाही: केंद्र शासनाची अधिसूचना केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. कोणत्याही कायद्यात ग्राहकावर त्याची इच्छा नसताना स्मार्ट मीटर सक्तीने लादण्याचा अधिकार महावितरणला नाही. ​मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन: जनहित याचिका क्र. WP 5591/2023 मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ग्राहकाच्या लेखी संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवता येणार नाही. महावितरणची सद्यस्थितीतील कारवाई हा थेट न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) आहे.

​धुळे ग्राहक मंचाचा ऐतिहासिक चपराक: महावितरणच्या मनमानीला चाप लावणारा एक महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच धुळे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिला आहे. 'रुपेश मराठे' यांच्या प्रकरणात विनासूचना आणि अंतिम रीडिंग न घेता स्मार्ट मीटर बसवल्याबद्दल मा. मंचाने महावितरणला दोषी ठरवून तक्रारदाराला ₹८,०००/- नुकसानभरपाई व खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून ग्राहकाच्या संमतीशिवाय मीटर बदलणे हा छळ असल्याचे कायदेशीररीत्या सिद्ध झाले आहे.

​४८ तासांची नोटीस नियमबाह्य: MERC (विद्युत पुरवठा संहिता) २०२१ नुसार, मीटर बदलण्यापूर्वी किमान १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असताना, महावितरण केवळ व्हॉट्सॲप किंवा SMS वर ४८ तासांची नाममात्र नोटीस देऊन ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे. आर्थिक भुर्दंड व गोपनीयतेचा भंग: नवीन स्मार्ट मीटर आणि प्रीपेड प्रणालीमुळे वीज बिलात अवाजवी वाढ होत असल्याच्या हजारो तक्रारी आहेत. तसेच, ग्राहकांच्या घरातील उपस्थितीचा डेटा गोळा करणे हा संविधानाच्या कलम २१ नुसार गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग आहे.

तीव्र आंदोलनाचा इशारा:
"जुने डिजिटल मीटर सुस्थितीत आणि अचूक कार्यरत असताना ते बदलून महागडे स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या माथी मारणे म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील 'Right to Choose' (निवडीचा अधिकार) या मूलभूत हक्कावर गदा आणणे आहे," असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. जर महावितरणने ही जबरदस्तीची मोहीम तात्काळ थांबवली नाही, तर हिंगोली जिल्ह्यातील जागरूक नागरिक व संघटना मिळून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC), ग्राहक मंच आणि संबंधित पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीर अतिक्रमण व न्यायालयाच्या अवमानाची कायदेशीर तक्रार दाखल करतील.

तसेच जनतेच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र लोकआंदोलन उभारले जाईल, ज्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण प्रशासनाची राहील, असा इशारा या जन-निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. नंदकिशोर तोष्णीवाल, अनिल नैनवाणी, शेख नईम,  खलील बेलदार, प्रमोद मुंदडा, कैलाश शहाणे , मिलिंद उबाळे, शेख नोमान, हाजी शिकुर, रिजवान बेलदार, मुस्ताक बागवान , शेख बासीद, सतीश लोणकर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.