मौजे आन्वी येथील शासकीय ई-क्लास जमिनीवरील पुनरतिक्रमणाच्या विरोधात ग्रामस्थांनी हनुमान मंदिरासमोर सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर प्रशासनाच्या सकारात्मक हस्तक्षेपानंतर मागे घेण्यात आले.
२५ ऑगस्टपर्यंत अतिक्रमण हटवण्याचे लेखी आश्वासन
चिखली : मौजे आन्वी येथील शासकीय ई-क्लास जमिनीवरील पुनरतिक्रमणाच्या विरोधात ग्रामस्थांनी हनुमान मंदिरासमोर सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर प्रशासनाच्या सकारात्मक हस्तक्षेपानंतर मागे घेण्यात आले. पंचायत समिती, चिखली येथील विस्तार अधिकारी मोरे यांनी प्रत्यक्ष उपोषणस्थळी भेट देऊन सरपंच, ग्रामसेवक (सचिव) आणि उपोषणकर्त्यांमध्ये यशस्वी मध्यस्थी केली. प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर गावकऱ्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे आन्वी येथील शासकीय गट क्रमांक १८९ व १९० या ई-क्लास जमिनीवर बेकायदेशीरपणे पुन्हा अतिक्रमण करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ समस्त गावकऱ्यांच्या वतीने १३ जुलै २०२६ पासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत १४ जुलै २०२६ रोजी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी मोरे यांनी आन्वी येथे भेट दिली. त्यांनी उपोषणकर्ते रमेश चांगदेव पवार व इतर आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा केली. तसेच वादग्रस्त जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, संबंधित शेतामध्ये पेरणी झाल्याचे निदर्शनास आले.
पत्रातील प्रमुख अटी व निर्णय
१) २५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अतिक्रमण हटविणार
वादग्रस्त शासकीय जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीनुसार असलेले अतिक्रमण कलम १५३ अन्वये नियमानुसार कारवाई करून २५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ग्रामपंचायत अधिकारी (सचिव) व सरपंच यांनी पूर्णपणे हटवावे, असे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच पाण्याच्या टाकीजवळील एन.पी. प्रमाणे असलेले अतिक्रमण देखील हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२) भविष्यातील जबाबदारी ग्रामपंचायतीची
सदर शासकीय जागेवर भविष्यात पुन्हा कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी आवश्यक कायदेशीर देखरेख व नियंत्रणाची संयुक्त जबाबदारी कार्यरत ग्रामपंचायत अधिकारी (सचिव) आणि सरपंच यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे.
विस्तार अधिकारी मोरे यांनी दिलेल्या या लेखी आश्वासनाला मान देत रमेश चांगदेव पवार, किसन नारायण पवार, भगवान खुशालराव पवार आणि दत्तात्रय संतोषराव पवार यांच्यासह उपस्थित सर्व उपोषणकर्त्यांनी अखेर आपले आमरण उपोषण मागे घेतले. या तोडग्याप्रसंगी आन्वी गावचे सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी (सचिव) आणि पंचायत समिती, चिखलीचे विस्तार अधिकारी मोरे यांच्या स्वाक्षऱ्यांचे अधिकृत पत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले.