शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी उद्यापासून आरपारची लढाई छेडण्याचा एल्गार पुकारला आहे.
ही कर्जमाफी नसून फक्त आकड्यांचा खेळ; जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांचा आकडा जाहीर करण्याची मागणी
चिखली (Hunger Strike) : शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी उद्यापासून "आरपारची लढाई" छेडण्याचा एल्गार पुकारला आहे. या आंदोलनात शेतकरी, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केले आहे.
रविकांत तुपकर हे रविवार, दि. 14 जून रोजी सकाळी 9 वाजल्यापासून त्यांच्या निवासस्थानासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू करणार आहेत. ही लढाई केवळ एका नेत्याची नसून महाराष्ट्रातील प्रत्येक कर्जबाजारी आणि पीकविम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्याची असल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी खताचा तुटवडा, कर्जमाफीबाबतचा गोंधळ आणि हक्काचा पीकविमा न मिळणे यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे सांगितले. शासन एका बाजूला नुकसानभरपाई देऊन पिकांचे नुकसान मान्य करते, मात्र दुसऱ्या बाजूला कठोर अटी घालून पीकविमा नाकारते, ही सरकारची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“रविकांत तुपकर यांनी सुरू केलेली ही आरपारची लढाई यशस्वी करायची असेल आणि शासनाकडून सरसकट कर्जमुक्ती व हक्काचा पीकविमा मिळवून घ्यायचा असेल, तर प्रत्येक शेतकऱ्याने एकजुटीने आंदोलनात सहभागी व्हावे,” असे आवाहन विनायक सरनाईक यांनी केले.
ही कर्जमाफी नसून नुसताच आकड्यांचा खेळ – विनायक सरनाईक
“शासनाने यापूर्वी दोन वेळा कर्जमाफी केली. त्यावेळी कोणता शेतकरी कर्जमाफीस पात्र आहे, हे शेतकऱ्यांना स्पष्टपणे माहिती होते. मात्र, यावेळी कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी किती शेतकरी कर्जमाफीस पात्र आहेत, याबाबत शेतकऱ्यांकडे कोणतीही माहिती नाही. बँकादेखील याबाबत माहिती देत नसल्याने त्यांनासुद्धा नेमक्या किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, हे माहीत नाही.
असे असताना ‘36 हजार 585 कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली’ आणि ‘65 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल’ अशी घोषणा सरकारकडून केली जात आहे. जर बँकांकडून व जिल्हा प्रशासनाकडून नेमके किती शेतकरी कर्जमाफीस पात्र आहेत हे निश्चित झालेले नसेल, तर तातडीने खालील माहिती जाहीर करावी :
- प्रोत्साहन अनुदानात किती शेतकरी पात्र ठरले?
- किती शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळणार?
- किती शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांचा लाभ मिळणार?
- OTS योजनेत किती शेतकरी बसणार?
या सर्व बाबींची सविस्तर यादी प्रसिद्ध करून प्रशासनाने जिल्ह्याचा संपूर्ण आकडा जाहीर करावा,” अशी मागणी विनायक सरनाईक यांनी केली आहे.
“कोणाला किती लाभ मिळणार हे निश्चित नसताना केवळ कोट्यवधींची आकडेवारी जाहीर करणे म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे. हा फक्त आकड्यांचा खेळ असून ही कर्जमाफी नसून अप्रत्यक्षपणे कर्जवसुलीच आहे,” असा घणाघाती आरोपही सरनाईक यांनी केला.