तुकाराम मुंडे यांना परभणीच्या पालक सचिवपदावरून हटवले; डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे जबाबदारी

FDA आयुक्त म्हणून कारवाईचा वेग कायम; परभणीच्या पालक सचिवपदाची जबाबदारी नव्या अधिकाऱ्याकडे

मुंबई (Guardian Secretary) : अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या धडाकेबाज कारवायांमुळे चर्चेत असलेले आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याबाबत महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंडे यांना परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदावरून हटविण्यात आले असून, त्यांच्या जागी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

तुकाराम मुंडे हे मंत्रालयातील (राज्य सचिवालयातील) सचिव म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्याकडे परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, ते दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे प्रधान सचिव असताना त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.

आता ते सचिव पदावर कार्यरत नसल्याने पालक सचिवपदाची जबाबदारी दुसऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यात आली आहे. डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जे सध्या राज्याच्या ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव आहेत, ते परभणी जिल्ह्याचे नवे पालक सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

पालक सचिवांची भूमिका काय असते?

राज्य शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासकामांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची पालक सचिव म्हणून नियुक्ती केली जाते. जिल्ह्यातील शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी, विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा तसेच विकासकामांना गती देणे ही या पदाची प्रमुख जबाबदारी असते.

पालक सचिवांनी वर्षातून किमान चार वेळा, म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी संबंधित जिल्ह्याला भेट देणे अपेक्षित असते. विकासकामांचा आढावा घेणे, आवश्यक सुधारणा सुचविणे आणि शासनाला अहवाल सादर करणे हेही त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येते.

FDA आयुक्त म्हणून धडाकेबाज कारवाई

दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंडे यांनी राज्यभरात भेसळीविरोधात व्यापक मोहीम राबवली आहे. विविध ठिकाणी छापे टाकून अनेक भेसळीची प्रकरणे उघडकीस आणण्यात आली असून, संबंधितांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.

या कठोर कारवाईमुळे राज्यभरातील भेसळ करणारे व्यापारी आणि मध्यस्थांमध्ये धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांकडूनही त्यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक होत असून, व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी न पडता ते अन्न व औषध प्रशासनातील कारवाईचा वेग कायम ठेवतील आणि त्यांची या विभागातून बदली होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.